पञ्चायती व्यवस्थाका प्रधानपञ्च लुवारको राष्ट्रियसभामा अनुभव- कानुन निर्माणमै पहुँच देखिन्छ

काठमाडौं । ठकुरी समुदायको बाहुल्य रहेको कालीकोटको रास्कोटमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचित प्रधानपञ्च नरपति लुवार अहिले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। 

बर्दियाको राजापुर पुगेर लत्ताकपडा, नुन, तेलसहित अत्यावश्यक वस्तु खरिद गरी ढाकर बोकेर जङ्गल र ओढारमा १५ दिनसम्म बास बस्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै उन अहिले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मोटर बाटो देख्दा अचम्म अनुभव छ। 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको भेटमा कर्णालीका लागि बाटो माग्दा यहाँको भूगोलले त्यो माग नगरेको भन्ने जवाफ पाएका लुवार कच्ची नै भए पनि अहिले बाटो विस्तार र टोलमै खाद्य सामग्रीका पसल खुल्दा निकै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए। 

सांसद लुवारका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्ने सन्दर्भमा  पिँठ्युमा महिनौँ ढाकर बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भनी एक पटकको भेटमा बिन्तीपत्र दिँदा तत्कालीन राजाले सडक नभई पानीजहाजका लागि कोसिस गर्ने भनी सुनाएका थिए ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा नेता लुवारले  अहिले बाटो जति नै नराम्रो र  कच्ची नै भए पनि जिल्लाका जुनसुकै भागबाट दुई घन्टामा सदरमुकाम पुग्न  सकिने जिकिर गरे। 

मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीका पुस्तक अध्ययनका आधारमा सो पार्टीमा आबद्ध लुहार विसं २०४९ मा भने वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए। 

उनले दलित समुदायले उच्च जातिका घरआँगन र कोठाचोटामा टेक्न नपाइने अवस्थामा तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले जातीयता र विभेद अन्त्य गर्न केही सहयोग पु¥याए पनि उसको अत्याचारका घटनाले गाउँ नै छाड्न बाध्य बनाएको घटना सुनाए। 

तत्कालीन माओवादीले तीन पटक अपहरण गरेपछि  घर छाडेर ज्यान जोेगाउन करिब आठ वर्ष कैलाली र भारत पलायन हुनुपरेको थियो । उनी नेपालमा विद्रोही शक्ति र सात राजनीतिक दलबिचको शान्तिवार्तापछि गाउँ फर्केर पार्टी सम्पर्कमा आएका थिए। 

नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा तत्कालीन नेकपा  प्रदेश कमिटी सदस्यको अनुभव सम्हालेका लुवारले निर्वासनमा बस्नुपरेको र सङ्गठन विस्तारमा योगदान नभएका कारण टिकट पाए पनि चुनाव लड्न सक्नुभएको थिएन । 

विसं २०७४ मा पार्टीले राष्ट्रियसभा सदस्यको टिकट दिएर सम्मान गरेको जनाउँदै नेता लुवारले राष्ट्रिय सञ्जालमा सडक र बत्ती जोडिए तापनि  प्रायः सबै सरकारको कर्णालीमैत्री दृष्टिकोण नरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार कर्णालीमा विगतका तुलनामा केही विकास भए पनि हुनुपर्ने जति भएको छैन । 

संविधानले जातीय छुवाछूतको प्रथा हटाए पनि यहाँ अझै जातीय विभेद विकराल छ । रुढीवादी परम्परा हटिनसकेकाले कुकुरलाई घरभित्र पस्न र बस्न दिइए पनि  त्यहाँका दलितलाई त्यो अधिकार छैन । 

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि महिला र दलित समुदायको  राजनीतिक दल र राज्यका विभिन्न संरचनामा नेतृत्व र पहुँच स्थापित भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले संविधानप्रदत्त कैयौं अधिकार प्राप्ति गर्न  चुनौती झेल्नुपरेको भनाइ राखे। 

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभा सदस्य लुवारले स्थायी सदनमा समेत कानुन निर्माण र पारित गर्नमा केहीको मात्र पहुँच र प्रभाव देखिने गरेको विचार प्रकट गरे। उनले भने, “प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रियसभालाई बजेट र अन्य सुविधालगायत हरेक हिसाबले छायामा पारिएको छ । जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र कानुन पनि सबैलाई समान किसिमले प्रदान गरिएको तथा प्रयोग भएको देखिन्न ।”

नेता लुवारका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई  सांसद विकास कोषको रकम छुट्याइयो । कोषको रकम खर्च गर्न बनाइएको संरचनाको संयोजक पनि उनीहरूलाई नै बनाइयो । 

राष्ट्रियसभा सदस्यलाई भने अन्याय भएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनियो तर त्यसको सुनुवाइ भएन । नाम ‘अपर हाउस’ राखिए पनि काम र सेवा सुविधामा भने प्रतिनिधिसभाभन्दा तल पारियो । मर्यादित सभा भएकाले कतिपय विषयमा चित्त नबुझे पनि प्रतिनिधिसभा जस्तो नारा लगाउने, सदन अवरुद्ध गर्ने र चर्को स्वरले विरोध नगरिएको मात्र हो ।