काठमाडौं-रक्सौल विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको अहिलेसम्म कति भयो काम ?

काठमाडौं । नेपालको राजधानी काठमाण्डूलाई रेलमार्गबाट भारतसँग जोड्ने बहुचर्चित काठमाण्डू-रक्सौल विद्युतीय रेल परियोजनाको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत ‘छलफल र विमर्श जारी रहेको’ अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गबारे भारतीय परामर्शदाताले केही महिनाअघि परियोजनाको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’को प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूका भनाइमा प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू ‘अस्पष्ट रहेकाले’ थप बुझ्न परामर्शदाता संस्थाका प्रतिनिधिलाई काठमाण्डू बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

भारत सरकारकै खर्चमा परामर्शदाताले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनबारे आफ्ना टिप्पणी र सुझाव दिन नेपाललाई भारतले आग्रह गरेको थियो।

त्यसै अनुरूप विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र चाँडै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर परियोजना अघि बढाउन थप कामहरू गरिने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

परियोजनाको सुरुवात

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरेको थियो।

लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएका चार विकल्पमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर हुने देखाइएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले सुझाएकामध्ये चौथो विकल्पको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए। अहिले अध्ययन गरिएको रूट रक्सौलबाट जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र सतीखेल हुँदै काठमाण्डू आइपुग्नेछ।

उक्त रूटको प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक अध्ययन समेत गरेर भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो।

‘परामर्श जारी’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालमा परामर्श जारी रहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार केही अघि नेपाली विज्ञहरूसँग त्यसबारे छलफल भएको थियो भने मन्त्रालयले एउटा अध्ययन समिति नै गठन गरेर प्रतिवेदनबारे छलफल गरिरहेको छ।

“हामीले त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम रूप दिने भनेर लागेका छौँ। त्यसै अनुसार समितिले निर्देशन पनि प्राप्त गरिसकेको छ,” उनले भने, “केही अस्पष्ट विषयमा भारतबाट परामर्शदातालाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।”

रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालका भनाइमा प्राविधिकदेखि आर्थिक पक्षसम्ममा कतिपय कुराहरू अस्पष्ट देखिएकाले भारतीय परामर्शदाताका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा बोलाउन लागिएको हो।

‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव र व्यावहारिक’

बीबीसीले प्राप्त गरेका ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’सम्बन्धी प्रतिवेदनका केही अंशमा काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव तथा व्यावहारिक’ भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, “प्रस्तावित आयोजनाले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै यो प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक छ।”

उक्त परियोजना नेपाल र भारतबीच रेलमार्ग करिडोर बनाउनका लागि अत्यन्त उपयोगी र ‘सिफारिस गरिएको समयमा’ माग रहेको कुरा भएको पनि प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

यो रेलमार्गले नेपाल र भारतबीच आवागमनलाई सहज बनाउने, नेपालको राजधानीलाई भारतीय बन्दरगाहहरूसँग सहजै जोड्ने र यात्रुको यात्रा लागत एवं मालसामानको ढुवानी लागत कम गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

रेलमार्गको लागत

परामर्शदाताले बुझाएको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनमा उक्त रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्नसक्ने देखाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर विज्ञहरूको सुझाव तथा त्यसमा गर्नुपर्ने संसोधन हेर्दा उक्त लागतको अनुमान परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको छ।

“अहिले गरिएको अनुमानित लागतमा परिवर्तन हुनसक्छ,” प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएका चार विकल्पहरूको लागत पनि फरकफरक हुने उल्लेख गरिएको थियो।

अहिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लागत रकममा भने खासै फरक नपर्न पनि सक्ने कतिपय रेल अधिकारीहरूले नै पनि बताए।

संरचना

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको कुल लम्बाइ १४०.७९० किलोमिटर हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि उक्त ट्रयाकको कुल लम्बाइ २४३ किलोमिटर हुनेछ। त्यसो हुनुको कारण चाहिँ रेलमार्ग निर्माण गर्दा ‘ट्विन टनल’ अर्थात् रेल आउने एउटा र जाने एउटा गरी एकै स्थानमा दुईवटा सुरुङ बनाउने प्रस्ताव हो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले त्यस्ता सुरुङ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुने प्राविधिक विश्लेषण उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रस्तावित रेलमार्गमा साना र ठूला गरेर कुल २२३ वटा पुल बनाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै कुल ३१ वटा सुरुङहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। ती सुरुङको कुल लम्बाइ ४१ किलोमिटर हुनेमा ३० किलोमिटर ‘ट्विन टनल’ हुने प्रतिवेदनको विवरणमा जनाइएको छ।

रेलमार्गमा कुल १२ वटा स्टेशनहरू हुनेछन् भने यात्रु बोक्दा रेल १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र सामान बोक्दा ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडनेछ।

जग्गा आवश्यक 

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग बनाउनका लागि कुल १४७८ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ र त्यसमध्ये केही भारतीय भूभागमा पनि पर्छ।

त्यस्ता जग्गामा निजी, सामुदायिक वन र सार्वजनिक तीनैखाले रहेका छन्। उक्त मार्गमा ७४० हेक्टर जङ्गल क्षेत्र पर्छ भने ५८० हेक्टर निजी र १५० हेक्टर जति सरकारी जग्गा पर्छ।

रेलमार्गको करिब तीन किलोमिटर भाग भारतमा र अरु नेपालमा पर्छ। बीबीसी