कोरियामा पानीजहाज निर्माण कार्यमा नेपालीहरू कहिलेदेखि जान पाउँछन् ?

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा पानीजहाज निर्माण कार्यमा जाने उद्देश्यले हालै कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भएका आवेदकमध्ये करिब ४,१०० जना उत्तीर्ण भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाका अनुसार भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार जनाभन्दा बढीले फारम भरेकामा ३२ हजार जतिले जाँच दिएका थिए। त्यो भनेको जाँच दिएकामध्ये करिब १३ प्रतिशत भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका हुन्।

“चार हजार ९८ जना उत्तीर्ण भएका नतिजा हामीले हालै प्रकाशित गरेका छौँ,” शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले भने। कोरियाको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडीएस) ले नै उनीहरूको परीक्षा लिएको हो।

कहिलेदेखि जान पाइन्छ?

ईपीएस शाखाका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका आकाङ्क्षीहरूको अब सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) गरिनेछ। “जाउलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कोरियाकै टोली आएर यही मङ्सिर २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म स्किल (दक्षता) एवं कम्पिटेन्सी (क्षमता) टेस्ट लिनेछ,” निर्देशक सुवेदीले भने।

“त्यसपछि उत्तीर्ण व्यक्तिहरूको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन्छ। अनि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर हामी रोस्टरमा नाम चढाउँछौँ।”

भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिमध्ये चार हजार जनाको हाराहारीमा सीप परीक्षणमा पास हुने अधिकारीहरूको अनुमान छ।

“एकैचोटि ती चार हजार जना कोरिया गइहाल्ने भन्ने हुँदैन। रोस्टरमा चढाएकाहरू क्रमिक रूपमा जाने हुन्। अबको दुई वर्षभित्र तिनीहरू कोरिया गइसक्छन्,” सुवेदीले प्रस्ट पारे।

उनका अनुसार सन् २०२४ को फेब्रुअरीदेखि श्रम स्वीकृति जारी हुन थाल्नेछ र त्यसमा अहिले उत्तीर्ण व्यक्तिहरू समेटिनेछन्।

पारिश्रमिक कति हुन्छ?

खासगरी नेपाली अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारले अरू मुलुकमा पाउनेभन्दा बढी पारिश्रमिक कोरियामा पाउने गरेका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालीले कोरियामा न्यूनतम मासिक तलब दुई लाख रुपैयाँ पाउने गरेका छन्।

सुवेदीका अनुसार पानीजहाज निर्माण लगायतका काममा ‘ओभर टाइम’ केही बढी पाइन्छ। “ओभर टाइममा डेढी र बिदाको दिन दुई गुनासम्म पाइने भएकोले तीन/चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने भन्छन्,” उनले भने।

अधिकांश कामदार आय आर्जनकै लागि कोरिया जाने हुँदा १५ देखि २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ खर्च गरेर बाँकी बचत गर्न सम्भव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालीले के गर्नेछन्?

वैदेशिक रोजगार विभागस्थित अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली कामदारले पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा खासगरी वेल्डिङको काम गर्नेछन्।

त्यसबाहेक पेन्टिङ र इन्सुलेसनको काम पनि उनीहरूले गर्न पाउनेछन्। पूर्ण दक्ष कामदार नजाने भएकाले अन्य निर्माणमा सहभागी हुने सम्भावना चाहिँ न्यून हुन्छ।

पानीजहाजका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीले सानादेखि ठूलाठूला उपकरण एवं सामग्री बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता कम्पनीमा नेपालीहरू जाने छन्।

कोरियाली विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त देशबाट निर्यात हुने प्रमुख सामानका सूचीमा पानीजहाज पनि पर्छ। उक्त मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लिखित विवरण अनुसार कोरिया ‘विश्वकै धेरै पानीजहाज बनाउनेमध्ये एउटा देश’ हो।

कति जाने गरेका छन्?

ईपीएस शाखाका निर्देशक सुवेदीका अनुसार कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। “सन् २०२३ मा हामीले २० हजार जनाभन्दा बढी युवा पठाएका छौँ। सन् २०२४ मा २५ हजारभन्दा बढी नै पठाउँछौँ भन्ने लागेको छ,” उनले अगाडि थपे।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कोरियामा १२ हजारभन्दा बढी कामदार गएका थिए। तर सन् २०२१ र २०२० मा कोभिड महामारीका कारण चाहिँ न्यून सङ्ख्यामा कामदार कोरिया पुगेका थिए।

नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ मा ईपीएस प्रणालीबाट कामदारहरू पठाउने एउटा सम्झौता भएअनुसार सन् २००८ देखि नेपाली कामदारहरू कोरिया जान थालेका हुन्।

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपाल र कोरियाले ईपीएस प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेका थिए। सो क्रममा दक्षिण कोरियाले बर्सेनि लैजाने नेपाली कामदारको कोटा बढाएको थियो।

कोरियाप्रति आकर्षण किन?

खासगरी अर्धदक्ष र अदक्ष नेपाली कामदारका लागि मलेशिया तथा खाडी मुलुकहरू प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहँदै आएका छन्। तर ती मुलुकमा नेपाली कामदारहरूले पाउने तलब तथा सेवासुविधा खासै आकर्षक नभएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्।

“कोरियामा मलेशिया तथा खाडी मुलुकहरूमा भन्दा बढी तलब पाइन्छ र तुलनात्मक रूपमा काम गर्ने वातावरण राम्रो छ,” नेपालीहरूको आकर्षण बढ्नुका कारणबारे श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने।

त्यसबाहेक मलेशिया र खाडी मुलुकहरूको भन्दा नेपालीहरूका लागि कोरियाको हावापानी सुहाउँदो भएको उनी बताउँछन्।

“अर्को कुरा जीटूजी सम्झौता भएर नेपालीहरू त्यहाँ जाने भएकाले ठगिने सम्भावना रहन्न। त्यो भएर पनि नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो,” गुरुङ भन्छन्।

नेपालीहरू मेहनती हुनुका साथै कम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएर पनि कोरियाले केही क्षेत्रका लागि विदेशी कामदारको कोटा बढाउन थालेको उनको तर्क छ।

“साना कलकारखानामा कोरियालीलाई दिनुपर्ने तलब नेपालीलाई दिन नपर्ने भएर पनि लिइरहेका हुन्,” गुरुङले भने।

“ती कलकारखानामा पनि कोरियाली नागरिक सरह तलब, सुविधा दिँदा नचल्ने अवस्था आउन सक्ने भएर उनीहरूले सस्तोमा कामदार लैजाने ईपीएस प्रणाली बनाएका हुन्।”

पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गरेर फर्कने नेपालीको अनुभव नेपालमा चाहिँ खासै काम नलाग्ने उनको तर्क छ।

“अहिले त हामी जुन क्षेत्रका लागि माग आयो त्यसमै पठाइरहेका छौँ। खासमा दक्षता हासिल गरेर फर्केपछि स्वरोजगारमा लागून् र अरूलाई पनि रोजगारी दिऊन् भन्ने हिसाबले पो पठाउनुपर्ने हो,” गुरुङ सुझाउँछन्। बीबीसी