निर्वाचनको एक वर्षः प्रश्न उठ्दै प्रदेशमाथि, किचलोको भुमरीमा कोशी

काठमाडाैं  । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको मंसिर ४ गते  भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको भएको निर्वाचनको एक वर्ष पुरा भएको हो ।

उक्त निर्वाचनबाट संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत ११० जना गरेर कूल २७५ जना र प्रदेश सभामा सातै प्रदेशमा गरेर प्रत्यक्षतर्फ ३३० जना र समानुपातिकतर्फ २२० जना गरेर कूल ५५० जना सांसद चयन भएका थिए ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट चुननिएका ८ सय ५० जना सांसदहरुले नै अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा देश हाँकिरहेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा किचलाे

गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पछिको एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको प्रदेश हो ।  तत्कालीन प्रदेश एक अर्थात हालको कोशी प्रदेश कहिले प्रदेशको नामाकरणको विवादमा त कहिले हरेक महिना सरकार परिवर्तनको कुराले सँधै चर्चामा रह्यो ।

यो प्रदेशमा महिनामा दुईवटा सरकार बनेको विषय, पहिचानवादीको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण निकै चर्चामा रह्यो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यो प्रदेशमा  ५६ जना प्रत्यक्ष र ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरेर कूल ९३ जना सांसद र ६ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभा निर्वाचनबाट एमाले पहिलो (४०), कांग्रेस दोस्रो(२९), माओवादी केन्द्र तस्रो (१३), राप्राि चौथो (६), नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ (४), र जसपा नेपाल छैटौं (१) भए ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षको अवधिमा कोशीमा ५ वटा सरकार गठन भएका छन् । पहिलोपटक २०७९ पुस २४ मा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो । एमालेको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसबाहेक अन्य दल सत्ता साझेदारको रुपमा भित्रिए ।

यहिबीचमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम र नेकपा एमालेकी सिर्जना दनुवार क्रमश सभामुख र उपसभामुख चयन भएका थिए । 

कार्की नेतृत्वको सरकारकै पहलमा ६ वर्षदेखि नामविहीन रहेको तत्कालीन प्रदेश नम्बर एकले नाम पायो ‘कोशी’ । २०७९ फागुन १७ गते एका-एक प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले प्रदेशको नामाकरण भयो । प्रदेशको नामाकरण भएसँगै विरोधका आवाज सुनिन लागे ।

कोशी नाम नरुचाउने पहिचानवादीहरुले विराटनगर केन्द्रीत आन्दोलन थाले । वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुको साटो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार शक्तिको आड्मा आन्दोलन दवाउन उत्रिए । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै गयो । आन्दोलनकै क्रममा चैत १० मा प्रहरीको गाेली लागेर पदम लिम्बूको मृत्यु भयो । कयौं घाइते भए । हालसम्म पनि पहिचानवादीहरु शान्त भएका छैनन् । भने सरकारले पनि ठोसरुपमा सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन ।

प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनले उग्ररुप लिँदै जाँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । २०८० असार १५ गते  प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कार्कीको सरकार ढलेको थियो ।  प्रदेश नामाकरणको विरोधमा रहेको जसपा र केन्द्रको राजनीतिमा आएको फेरबदलको घटनापछि सरकार छाडेको माओवादी दुबैले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि  कार्कीको सरकार ढल्यो ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ०८० असार २१ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार । उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको दिन अर्थात असार २२ गते कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार, नेकपा एसका कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । त्यसको २ दिनपछि थापाले कांग्रेसकै रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्कीलाई समेत मन्त्री नियुक्त गरेका थिए  ।

थापाले ९३ सदस्य प्रदेश सभामा बहुमत सांसद अर्थात ४७ जनाको हस्ताक्षर पुर्याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमकोसमेत समर्थन लिएका थिए । थापाको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । साउन ११ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार ढालिदियो । पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश दियो ।

सर्वोच्चको उक्त परमादेशपछि पदमुक्त भएका थापा पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्री भए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन साउन १६ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । साउन १६ मा मुख्यमन्त्री भएका थापाले भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र बाबुराम गौतम, तथा कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे । साउन २६ मा जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री बनाएका थापाले ३१ साउनमा पुनः कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

१६ साउनमा मुख्यमन्त्री भएका थापाले ४ भदौंमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए । एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख प्रदेश सभाको बैठकमा आईनन् । उनले कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्न जिम्मेवारी दिईन् । उनै मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाले विश्वासको मत पाए । विवादित रुपमा मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले २१ भदौमा ४८ घण्टाभित्र एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार परमादेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि थापा नेतृत्वको सरकार दोस्रोपटक ढल्यो । सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौं २२ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई मन्त्री बने ।

फेरि कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । असोज २० गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन आधार नदेखेपछि कार्कीले पदबाट राजीनामा दिए ।

असोज २७ गते कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसदलाई समर्थन गरेर एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनायो । केदार मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसका शमसेर राई र एमालेका राम राना मन्त्री नियुक्त भए । १ कार्तिकमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले १७ कार्तिकमा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमलप्रसाद जवेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै १८ कार्तिकमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । विना विभागीय मन्त्री राम रानाले पदबाट राजीनामा दिए ।

प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष भएपनि कोशीमा संसदीय समितिमात्र गठन भएका छन् । उक्त समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । एक वर्षको अवधिमा ५ औं सरकार गठन भएपनि बजेटसम्बन्धी विधेयक हालपनि पास हुन सकेको छैन । भने ४ महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको यो एक वर्षको कालखण्डमा पारीत भएका ३ वटा कानूनलाई अपवाद मान्ने हो भने कोशी प्रदेश सभाको एक वर्षको समयलाई उपलब्धिविहीन भन्न सकिन्छ ।

मधेश प्रदेश
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा १० दलसहित ४ जना स्वतन्त्र सांसदहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६४ र समानुपातिकतर्फ ४३ गरी कूल १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ सांससहित एमाले पहिलो र २२ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल रहेको छ ।

मधेशमा गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । 

यादव नेतृत्वको सरकारमा पनि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन भएको छ । केन्द्रीय सरकारमा आएको फेरबदलपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारमा कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को इन्ट्री भएको छ ।

हाल मधेशमा रामचन्द्र मण्डल सभामुख र वविता राउत उपसभामुख रहेकी छन् । ७ वटा संसदीय समिति रहेकोमा ५ वटा समितिले नेतृत्व पाएका छन् । प्रदेश सभा मामिला र कृषि समितिका सभापति चयन हुन बाँकी रहेको छ ।

बागमती प्रदेश

संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेश सभामा कूल ११० सांसद रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातितर्फ ४४ गरेर ११० जना सांसद चुनिएका हुन् ।

बागमती प्रदेश सभाको नेतृत्व राप्रपाका भूवनकुमार पाठकले गरिरहेका छन् । उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाई खत्री रहेकी छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता शालीकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् ।

जम्कट्टेल पुस २५ मा बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेका थिए ।

सरकार बनेको झण्डै एक वर्ष हुन लागेपनि प्रदेश सभामा हालसम्म पनि संसदीय समितिहरु चयन हुन सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ आफ्नै अडानले प्रदेश सभाको समिति गठन भएपनि हालसम्मसमेत नेतृत्व चयन नहुनेले प्रदेश सभाको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्न थोलको छ ।

गण्डकी प्रदेश

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा २ जना मुख्ममन्त्री ब्यहोरेको छ । २५ पुस ०७९ मा दोस्रो प्रदेश सभामा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरी ३३ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले माघ १० गतेसमेत गरेर एमालेका ३, माओवादीका ३ र राप्रपाका १ गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । 

केन्दीय गठबन्धन फेरबदलसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । २०८० बैशाख १४ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।

उनलाई कांग्रेससहित, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले समर्थन गरेका छन् ।  प्रदेश सभामा कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख र विना थापा उपसभामुखको भूमिकामा रहेकी छन् । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् भने सर्वसम्मतरुमा सभापतिसमेत चयन भईसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ तथा हालको लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसद रहेका छन् । १० दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा २९ सांसदसहित नेकपा एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस २७ सांसदसहित दोस्रो दलको रुपमा रहेका छन् ।

प्रदेश सभा निर्वाचनको एक वर्षमा लुम्बिनीले २ वटा सरकार पाएको छ । (०७९ पुस २७ मा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्मन्त्री बनेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि हाल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण भएको छ । ०८० बैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री भएका चौधरीले हालसम्म पनि सरकरालाई पूर्णता भने दिन सकेका छैनन् । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) बीच मन्त्री चयनको विषयमा सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

सरकारले पूर्णता नपाएको लुम्बिनीमा संसदीय समिति चयन भएपनि नेतृत्व भने टुंगिएका छैन् । हाल प्रदेश सभामा तुलाराम घर्ती सभामुख र राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी उपसभामुखको रुपमा रहेकी छन् ।

कर्णाली प्रदेश

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सदस्यीय रहेको छ । एक स्वतन्त्र र ५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा नन्दा गुरुङ सभामुख र यसोधा न्यौपाने उपसभामुखको भूमिकामा रहेका छन् ।

मूख्यमन्त्री शर्मा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा हाल एमाले र राप्रपा बाहेकका सबै दल सहभागी भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो र ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र दोस्रो दलको रुपमा रहेको छ । स्वतन्त्र १ सहित ६ दलको सहभागीता रहेको प्रदेश सभामा भीम भण्डारी सभामुख र कोइरीदेवी चौधरी उपसभामुख रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा हाल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह रहेका छन् । उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा माघ २६, ०७९ बाट मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ३० दिनमा स्वतस् पदमुक्त भएका थिए ।

प्रदेश सभामा रहने संसदीय समिति गठन भएका छन् । तर, त्यसको नेतृत्वबारे अझैपनि छलफलसमेत भएको छैन ।