कैद कट्टी वा मिनाहा गर्दा पीडितको सहमति लिन सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिन आदेश दिएको छ । कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न आदेश दिएको हाे ।

यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।  सर्वोच्चले योगराज ढकाललाई थुनामा पठाउँदै निवेदक भारती शेर्पाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यस्तो बताएको हो ।

अदालतले भनेको छ, ‘ कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

आफुले न्याय पाएकाे भन्दै भारतीले ढाेगीन् सर्वाेच्चकाे भुइँ

रिगललाई आममाफी दिने सरकारकाे निर्णय बदर

हेराैं अदालतकाे आदेश पूर्णपाठः