बाँकेका आठ स्थानीय तहले २२ करोड बढी विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी

नेपालगन्ज । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले २२ करोडभन्दा बढीको सडक बत्तिको महशुल बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको छ ।

सडक बत्ति प्रयोग गरेर महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहलाई सडक बत्तिको महसुल बुझाउनुका साथै केही ठाउँमा मिटर जडान नगरेरै सडक बत्ति प्रयोग गरिएको पाइएको जनाउँदै ती स्थानमा तत्काल मिटर जडान गर्न सार्वजनिक सूचनानै जारी गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गरेर बाँकेका आठवटै स्थानीय तहलाई ४५ दिनभित्र सडक बत्ति वापतको २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ रुपियाँ विद्युत महशुल बुझाउन आग्रह गर्दै त्यसो नगरिए विद्युत महशुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

नेपालगन्ज वितरण केन्द्र र कोहलपुर वितरण केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार बाँकेका केही स्थानीय तहले लामो समयदेखि सडक बत्तिको महसुल नबुझाएकाले केन्द्रबाट नै सार्वजनिक सूचनानै जारी गर्नु परेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ति प्रयोग गरे बापत विद्युत महसुल सबैभन्दा बढी बाँकी हुनेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ । उपमहानगरले १९ करोड ४५ लाख आठ हजार १९ रुपियाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको छ । सबैभन्दा कम खजुरा गाउँपालिकाले पाँच हजार ७७८ रुपियाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।

सोही प्रकारले डुडुवा गाउँपालिकाले एक करोड ९४ लाख ५८ हजार १९, जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३६८, कोहलपुर नगरपालिकाले पाँच लाख ९८ हजार ६४४, नरैनापुर गाउँपालिकाले एक लाख २३ हजार ७५० र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७०७ रुपियाँ सडक बत्तिको महसुल तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले अनुमति नलिई बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानुन सम्मत नरहेकोले सो कार्य नगर्न पनि स्थानीयतहहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै बिना मिटर जडान गरिएका सडक बत्तीहरू सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसो नगरिए पनि कारवाही गर्ने सूचनामा जनाइएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार देशभरिक ३३२ स्थानीय तहले सडक बत्ति उपयोग गरे बापत छ अर्बभन्दा बढी महशुल तिर्न बाँकी रहेकोले असुली प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।