चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् । आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताए ।
उनले भने, “दिन प्रतिदिन दु:खद् घटना भएका छन् । यो खेदजनक छ । यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ ।” गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे ।
उनले भने, “हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो ।” शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू छ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले भने । मन्त्री बस्नेतले भने, “यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ ।”
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे। यसलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ । पक्षपातपूर्ण तरिकाले काम भएको भन्ने गुनासो बढेपछि आफैले यसलाई हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसलाई चाँडै नै सहज बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १८:०५
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:२०
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:०४
काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:२१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:०७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:४६
समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२८
काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेको छिन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:२०
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको बताएक...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: