मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै न्यायालयप्रति भ्रम फैलाए : बार एसोसिएसन

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको विवादित अभिव्यक्तिको उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री राजभण्डारीले संवैधानिक अप्रमाणित र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा न्यायालयप्रति भ्रम सृजना गराउने अभिव्यक्ति दिएको बताएका हुन् ।

आइतबार विराटनगरस्थित शिक्षा दीप कलेजमा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । मन्त्रीले राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अपहेलनाको विषय बन्न पुगेको बारले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९१ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेश सभामा समेत उठाउन पाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अदालतको आदेश गर्नु मन्त्रीको संवैधानिक कर्तव्य हो । तर आफ्नो संवैधानिक अप्रमाणित र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा न्यायालयप्रति भ्रम सृजना गरिने काम भएको बारले जनाएको छ ।

‘न्यायालयको अपमान गर्ने खाल भएको यो बारको निष्कर्ष रहेको छ । गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै न्यायालय प्रतिको जनआस्थामा गम्भीर असर पार्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयबाट प्रवाह हुने न्यायिक कार्यलाई अवरोध गर्ने योजना न्यायालय र न्यायमूर्ति माथिको योजनाबद्ध प्रहारको रूपमा उक्त अभिव्यक्तिलाई बारले महसुस गरेको छ । गैर जिम्मेवार र अप्रमाणित अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रणालीमा अवरोध गर्ने भएकोले उक्त कार्यहरू न्यायिक परीक्षणको विषय हुनेछ भन्ने यो बारको ठम्याई समेत रहेको छ,’ बारले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका यस वारको अभीष्ट हो । न्यायालयको गरिमामा प्रहार गर्ने जुनसुकै अभिव्यक्तिहरू निन्दनीय छन् । जो सुकै जिम्मेवार व्यक्तिबाट अदालत र न्यायमुर्तिहरु माथि व्यक्त हुने अप्रमाणित र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू न्याय प्रवाहमा व्यवधान खडा गर्ने साधन हुन् । यस्ता विषयहरू अदालतको अवहेलना समेत हुने हुँदा यो बार न्यायालय र न्यायमुर्तिहरुमाथी गरिने टीकाटिप्पणीहरू तथ्य र प्रमाणको आधारमा गर्न र अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेक्का राख्न सरोकारबालाहरूसँग हार्दिक अपिल समेत गर्दछ । ’

कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भोलीपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश द्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।