द्वन्द्वमा फसेका नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्रसङ्घ प्रमुखको आग्रह

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले द्वन्द्वमा फसेका नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

महासचिव गुटेर्रेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी बहसमा भने, “लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको घातक असर आम नागरिकले भोग्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूको रक्षा गर्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्ने समय आएको छ ।”

उहाँलेले युद्धकालमा नागरिकको सुरक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विश्व असफल भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनप्रति अझ बढी सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

गत वर्ष जनघनत्व भएका क्षेत्रमा तैनाथ विष्फोटक हतियारका कारण ज्यान गुमाउनेमा ९४ प्रतिशत सर्वसाधारण रहेको राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क छ ।

सन् २०२२ मा विश्वका ११ करोड ७० लाखभन्दा बढी मानिसले तीव्र भोकमरीको सामना गर्नुपरेको थियो, जसको मुख्य कारण युद्ध र असुरक्षा थियो ।

गुटेर्रेसले द्वन्द्वले आम नागरिकमा पारेको प्रभावलाई कम गर्नुपर्नेमा जोडदिए । उनले भने, “केही युद्धरत पक्षहरूले बालबालिकाको सुरक्षा गर्न र मानवतावादीहरूलाई खाँचोमा परेका मानिसहरूसम्म पुग्न दिन कदम चालेका छन् । यो सकारात्मक कदम हो । तर अझै यो अपर्याप्त छ ।

खाद्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्दै जारी युद्धका बीच युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात गर्न ‘ब्ल्याक सी इनिसियटिभ’ जस्ता उपायहरूको साथै रूसी खाद्य र मललाई विश्व बजारमा ल्याउने सम्बन्धी समझदारी पत्रबारे पनि उनले उल्लेख गरे ।

गत नोभेम्बरमा, उनको पहलमा राज्यहरूले जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने वा निषेध गर्ने राजनीतिक घोषणापत्र पारित गरेका थिए ।

“अझैपनि, डरलाग्दो सत्य के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा निहित प्रतिबद्धताहरू अनुसार विश्वले नागरिकको सुरक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भइरहेको छ,” गुटेरेसले जेनेभा कन्भेन्सनलाई सङ्केत गर्दै भने । “यसको सम्मान सुनिश्चित गर्न हामीलाई कार्य र जवाफदेहिता को आवश्यकता छ । त्यो राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।”

महासचिव ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्व रोक्न, नागरिकको सुरक्षा गर्न, शान्ति कायम गर्न र युद्धको राजनीतिक समाधान खोज्न जारी प्रयासलाई थप तीव्रता दिन आग्रह गरे । उनले भने, “जहाँ युद्ध जारी छ, त्यहाँ सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना गर्नुपर्छ र यस परिषद्का सदस्यहरूको विशेष जिम्मेवारी छ ।

“यसबाहेक, हतियार निर्यात गर्ने देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना नगर्ने कुनै पनि पक्षसँग व्यापार गर्न इन्कार गर्नुपर्छ,” उनले भने ।