गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा सशस्त्र प्रहरी बलको अवलोकन भ्रमण

काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलसँग सम्बन्धित कानुन बदलिँदो परिवेश अनुसार परिमार्जन, पुनरावलोकन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएको छन्।

आज हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा भ्रमणका क्रममा उनले सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिए । 

उनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमाको डेडिकेटेड फोर्स बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको थप बिओपीहरुको स्थापना, मौजुदा बिओपीकोस्तरवृद्धि गर्दै समग्र सङ्गठनलाई नै प्रविधिमैत्री एवं चलायमान बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले हिमाली क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मापदण्ड अनुसारको पोसाक, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने रासनको न्यायोचित वितरण तथा अन्य सेवा सुविधामा उचित ध्यान पु¥यायनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद् प्रतिकार्य, राहत तथा उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुहुँदै विपद् उद्धार केन्द्रको विस्तार, विपद् उद्धार सामग्रीको नियमित उपलब्धता र विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सशस्त्र प्रहरीको क्षमता विकासका लागि कार्ययोजना बनाइ उचित स्रोतसाधनको प्रबन्धसहित ठोस् कार्य गर्नका लागि मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयोरे ।

सो अवसरमा उहाँले शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, राजस्व सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा कायम गर्न अहोरात्र खटिएर सेवा प्रदान गर्ने कार्य सराहनीय रहेको उल्लेख गरे। 

उनले राज्यले सुम्पिएका जिम्मेवारी साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बलले भइपरी आउने विषम परिस्थितिमासमेत आफ्नो क्षमता, व्यावसायिकता र उच्च पेसागत दक्षता प्रदर्शन गरी राज्यको अब्बल सुरक्षा निकायको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल रहेको बताए। 

उनले सङ्गठनलाई सरकारले तोकेको जिम्मेवारी अनुरुपको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि मौजुदा दरबन्दी संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्रालयको आवश्यक पहलकदमीमा कुनै कमी नहुने स्पष्ट पारे । 

सशस्त्र प्रहरीले न्यून सेवा सुविधा र अपर्याप्त स्रोत साधनका बाबजुद कतिपय ठाउँमा भाडाको घर, अस्थाई संरचनामा बसेर, कतिपय ठाउँमा जीर्ण अवस्थाका आवास तथा भवनहरुबाट नागरिकलाई सेवा र सीमाको सुरक्षा गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा यस्ता समस्याहरु समाधानमा आवश्यक सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।