उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ। एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपालको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनले गगनसिंह विष्टको अध्यक्षतामा १३९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ ।

अधिवेशनका निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव प्रकाश राईले सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीको हकहित संरक्षणका लागि सङ्गठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै सरकारले तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी वर्गमा थुप्रै समस्या उत्पन्न भएकाले त्यसको उचित ढङ्गले समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली विषयमा पूर्वप्रशासक र विज्ञ सम्मिलित समूहबाट अध्ययन अनुसन्धान गराई सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको अधिवेशनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका आधारभूत अन्तरवस्तुमा सङ्गठनले सार्दै आएका दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्ध रहने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ट्रेड युनियनका अगुवाको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका लागि नमूना कार्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको अधिवेशनले क्षतिपूर्तिसहितको सार्वजनिक सेवाको मान्यताप्रति दृढ रहने निर्णय गरेको छ ।

महिला राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रसूति तयारी बिदाका रूपमा एक महिना अतिरिक्त बिदा थप गर्नुपर्ने, कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था, कडा प्रकृतिको स्त्रीरोगका लागि औषधोपचार गर्नुपर्ने महिलाले उपचारको समयावधिभर तलबी बिदा पाउनुपर्ने माग गरेको अधिवेशनले उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले गत फागुन २० गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
 
नवनिर्वाचत अध्यक्ष विष्टले देश अहिले आर्थिक सङ्कटमा रहेकाले यसबारे सरकारी कर्मचारी पनि गम्भीर भई राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीले दिने सेवा सहज र सुलभ बनाउन आग्रह गरे।

सङ्गठनका सहअध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले गत फागुन २६ र २७ गते सम्पन्न अधिवेशनमा देशभरबाट चार सय छ जना प्रतिनिधि, सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको जानकारी दिए।