नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले शान्ति स्थापना : सभामुख

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले आफ्नो मुलुकमा शान्ति स्थापना सम्भव भएको बताएका छन्।

अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयू) को १४६औँ महासभालाई बहराइनको राजधानी मनामामा आइतबार साँझ सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौलिक पहलले नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य भई शान्ति स्थापना भएको बताए। 

“समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ”, उनको भनाइ थियो, ‘यसैको परिणाम हाल हाम्रो सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सफल भएका छन् ।”

सभामुख घिमिरेले ‘असहिष्णुता विरुद्ध लड्दै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन’ विषयमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गरेका हुन् । सभामुखले नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको बताउँदै आफ्नो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

“ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणाम हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ”, उनले भने, “असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रहरूले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अडिग छ।”

नेपाली समाज विविधताले भरिएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले नेपालले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाए। 

उनले भने, “यो नै हाम्रो सुन्दरता पनि हो र सामाजिक एकता र शान्तिको प्रतीक पनि।”

सभामुख घिमिरेले प्रत्येक मानिस आफ्ना आकांक्षाहरूलाई प्राप्त गर्न र क्षमतालाई उजागर गर्न चाहने बताउँदै शान्ति र बृहत्तर एकता विना त्यसको प्राप्ति जटिल हुने उल्लेख गरे। 

“शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि हरेक नागरिकको आत्मसम्मानसहितको लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प छैन”, सुदृढ लोकतन्त्रका लागि समाजका हरेक व्यक्ति र समुदायले आफ्ना अधिकारहरू समान र सहभागितामूलक ढङ्गले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै सभामुखले भने, “त्यसैले वञ्चितीकरणमा परेका समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन अपरिहार्य हुन्छ ।