न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश १ सरकारलाई हस्तान्तरण

विराटनगर । न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठित कार्यदलले प्रदेश नं १ सरकारलाई हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको छ । 

कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार कार्यदलले १९ बुँदामा प्राथमिकताका आधारमा ११ शीर्षकमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्यक्रम चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश नं १ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवतीरमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहनुभएको थियो । 

साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ लगायत १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ । जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयको आवश्यक प्रशासनिक संरचना ९भौतिक संरचना० निर्माण गर्ने, सङ्घीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ । 

यस्तै प्रतिबद्धतामा पाँच वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रू सात खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी रू १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजना प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानुन निर्माण गर्नेलगायत उल्लेख छ । 

यस्तै साझा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने, प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्नेलगायतका विषय उल्लेख छन् ।