तीनजना राष्ट्रपतिसँग काम गरिसकेकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ काठमाडौं आउँदै

काठमाडौं । अमेरिकाको राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड आइतबार काठमाडौं आउँदैछिन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने एक जना उपमन्त्रीले आइतवारबाट गर्न लागेको दुई दिने भ्रमणका क्रममा वासिङ्टन डिसीले नेपालमा आफ्ना स्वार्थहरू रक्षा गर्न अमेरिका पूर्ण रूपमा लागिपरेको सन्देश दिन खोजेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।  

राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नुल्याण्डको भ्रमणले माओवादी नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको हुनसक्ने उनीहरूको भनाई छ।

दुई दिन काठमाण्डूमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित प्रभावशाली नेताहरूलाई भेट्नेछिन्। झन्डै साढे तीन दशकको कूटनीतिक अनुभव भएकी उनले अमेरिकाका तीन राष्ट्रपतिहरूसँग निकट रहेर काम गरेकी छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ गठबन्धनको साथ लिएर सत्ता सम्हालेपछि काठमाण्डूको भ्रमणमा आउने उनी पहिलो उच्चपदस्थ विदेशी कूटनीतिज्ञ हुन्।

भ्रमणबारे अमेरिकी धारणा 

अघिल्लो वर्ष नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाएका थिए र त्यसयता वासिङ्टन डिसीबाट कैयौँ उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नेपालको भ्रमणमा आएका छन्।

यी भ्रमणलाई विज्ञहरूले दुई शक्तिशाली छिमेकीहरू चीन र भारतबाट घेरिएको नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी सामरिक स्वार्थका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

अमेरिकाले चाहिँ साढे सात दशक भन्दा लामो द्विपक्षीय सम्बन्ध थप बलियो बनाउने उद्देश्यले ती भ्रमणहरू भएका भन्दै नेपालमा शान्ति, समृद्धि र स्थिरतासहितको लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण भएको आफूले देख्न चाहेको बताउँदै आएको छ।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलनले नुल्याण्डको भ्रमणले द्विपक्षीय  सम्बन्धको महत्त्वलाई प्रकट गर्ने बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, “३३ वर्षदेखी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रहेकी उपमन्त्री नुल्याण्डले राष्ट्रपतिहरू बाइडन, ओबामा र बुसको कार्यकालमा कैयौँ उच्च तहका ओहदाहरू सम्हाली सक्नुभएको छ। आफ्नो भ्रमणका क्रममा उहाँले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर हाम्रो मजबुत द्विपक्षीय  सम्बन्धलाई महत्त्व दिनुहुनेछ।”

अमेरिकी सरकारले पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको समेत उनले अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। उपविदेशमन्त्री नुल्याण्ड नेपालसहित चारवटा देशको भ्रमणका निस्किएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

ज्यानुअरी २८ देखि उनले नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र कतारको भ्रमण गर्ने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा उनले नयाँ सरकारसँग अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारीका बृहत् एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने भनिएको छ। भारतमा चाहिँ उनले ‘फरेन अफिस’ छलफलको नेतृत्व गर्नेछिन् जसमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विषयहरूमा कुराकानी हुने गर्ने बताइएको छ।

गठबन्धनतर्फ अमेरिकी नजर

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएको छैन। तर कतिपय ‘भेटवार्ताका अनुरोधहरू’ लाई संयोजन गर्ने काम भइरहेको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अधिकारीहरूले नेपालमा चुनावपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यबारे बुझ्ने र सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित अमेरिकी कूटनीतिज्ञ नेपाल आउन लागेको ठानेका छन्।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न चुनावअघिको सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस तयार नभएपछि अन्तिम समयमा अर्को कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व लिएका थिए।

नयाँ सत्ता गठबन्धनमा चुनावबाट भर्खरै उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित कतिपय नयाँ दल सम्मिलित छन्। तर प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा प्रचण्डले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको पनि समर्थन पाएका छन्।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धबारेका कैयौँ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित नुल्याण्ड काठमाण्डू आउन लागेको ठान्छन्।

उनले भने, “यो भ्रमणको उद्देश्य खासगरी रहस्यमय परिस्थितिमाझ गठन भएको माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो। उनको महत्त्वपूर्ण ओहदालाई हेर्दा, जुनसुकै क्षेत्रमा नेपालसँग द्विपक्षीय साझेदारी बलियो बनाउने प्रतिवद्धता अमेरिकाकोतर्फबाट नुल्याण्डले सुनाउनसक्ने अपेक्षा गर्नसकिन्छ।”

वासिङटनले विपरीत विचारधारा राख्ने दल सम्मिलित फरक खालको गठबन्धनले आफूसँगको सम्बन्धलाई कुन तहको महत्त्व दिन चाहेको छ भनेर बुझ्न खोज्ने पनि उनले सुनाए।

“मेरो विश्वासमा अमेरिकाले नेपालमा पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वार्थ जगेर्ना गर्न आफू लागिपरेको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। विशेष गरी आफ्नो देशले लगानी गरेका मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्ट सहित कैयौँ परियोजनाको सहज कार्यान्वयन होस भन्नेमा उसको चासो रहेको छ।”

झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको एमसीसी अनुदान नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग हो।

नेपालले पाएको उक्त अनुदानलाई लिएर गएको वर्ष चीन र अमेरिका आरोप प्रत्यारोपमा नै ओर्लिएका थिए।

लामो विवादपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसद्बाट पारित एमसीसी अन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको निर्माण आगामी अगस्ट महिनाबाट थालिने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ

नुल्याण्डले सन् २०२१ को एप्रिलमा राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

उनी राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा तत्कालीन विदेशमन्त्री जोन केरी मातहत रहेर युरोपेली तथा युरेसियन मामिला सम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहेकी थिइन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको समयमा उनी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता रहेकी थिइन्।

त्यसअघि राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको दोस्रो कार्यकालमा सन् २००५ देखि सन् २००८ सम्म उनी उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका लागि अमेरिकी राजदूत थिइन्।

त्यसअघि सन् २००३ देखि सन् २००५ सम्म उनी अमेरिकी उपराष्ट्रपति चेनीकी उप राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेकी थिइन्।  

ब्रसेल्सस्थित नेटोमा दुई कार्यकालका काम गरेकी उनीसँग रुस, चीन र मङ्गोलिया सहितका देशमा पनि काम गरेको अनुभव छ। 

उठ्नसक्छ इन्डो प्यासिफिक रणनीति

नेपाल इन्स्टिच्यूटअफ इन्टरन्याश्नल एण्ड स्ट्रयाटिजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला लामो समय सेवामा रहेको र डेमोक्र्याटिक एवं रिपब्लिकन दुवै प्रशासनले भरोसा गरेको कूटनीतिज्ञ भएकाले नुल्याण्डको भ्रमणको विशेष महत्त्व रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अधिकारी भएकाले उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा अन्य नेताहरूसँग भेट्दा नेपालको घरेलु राजनीतिबारे सहज ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछिन्। त्यसबाट उनले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अमेरिकी स्वार्थसँग कहाँ मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने ठम्याउन पनि सक्नेछिन्।”

दूई कार्यकाल नेटोमा काम गरेको अनुभवका कारणले नुल्याण्डसँग गठबन्धन र सामरिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा पनि गहिरो दख्खल रहेको उनी ठान्छन्।

उनले भने, “उनको पृष्ठभूमि हेर्दा मलाई लाग्छ इन्डो प्यासिफिकमा आबद्ध हुने वा अन्य कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा नेपाल कुन अवस्थामा छ र त्यस्तोमा उ जोडिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि उनले विश्लेषण गर्नसक्ने छिन्।”

सन् २०१८ मा अमेरिकाले खुल्ला, स्वतन्त्र र समृद्ध इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने धारणा राखेको थियो।

त्यसबेला नेपालको सत्तारूढ दलका नेताहरूले नेपाल अमेरिका वा कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीतिमा सामेल हुननसक्ने धारणा राखेका थिए।

अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न अघि सारिएको कदमका रूपमा लिने गरिन्छ।  

बाइडन प्रशासनसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कानुनी शासन, अर्थ व्यवस्था सहितका अवधारणालाई पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा राखेको छ।

पूर्व राजदूतले भ्रमणलाई कसरी हेरेका छन् ?

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की उपविदेशमन्त्री नुल्याण्डको भ्रमणले द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफलको अवसर दिने बताए।

उनी भन्छन्, “यो भ्रमणले अहिलेको हाम्रो नयाँ सरकारका लागि नेपालका हाम्रा प्राथमिकताहरू र भूराजनीति सम्बन्धी धारणाहरू आदानप्रदान गर्ने एउटा अवसर हुन्छ। उहाँले अमेरिकाको नेपाललाई अहिले सहायता गर्ने प्राथमिकताहरू के हो भन्ने अवसरका रूपमा हामीले लिनुपर्छ।”

कार्कीले अमेरिका नेपाल सम्बन्धमा अहिले कुनै चुनौती नरहेको उल्लेख गर्दै थपे, “नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीति र अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित उसको परराष्ट्र नीति रहने गरेको छ।”

नयाँ सरकार गठन भएपछिको पृष्ठभूमिमा भ्रमण हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले भूराजनीतिक अवस्थिति सहितका कारणले "अमेरिकाका लागि पनि नेपाल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको" बताए।

उनले थपे, “अमेरिका हाम्रो लागि जति महत्त्वपूर्ण हो। अमेरिकाका लागि पनि नेपाल त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण देश हो। हाम्रो देशमा सरकार परिवर्तन हुँदा, प्रमुख शक्तिहरू परिवर्तन हुँदा र अमेरिकामा सरकार परिवर्तन हुँदा र त्यहाँका मुख्य शक्तिहरू फेरिँदा एक अर्काका कुराकानीहरू उच्च स्तरमा हुने कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ।”

आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर अर्को देशलाई प्रभाव पार्न कोसिस गर्ने वा समर्थन लिन खोज्ने अभ्यास कूटनीतिमा सामान्य भन्दै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

हालै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई रक्षा सहितका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएका थिए।

उनले अमेरिका नेपालमा कूटनीतिक र द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्दै कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रियामा आफूहरू संलग्न नहुने धारणा राखेका थिए।  बीबीसी