यस्तो छ माओवादीले तयार पारेको समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश कमिटीले ६ वटा मापदण्ड बनाएर प्रदेश सभा अन्तर्गत समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूचि तयार पारेको छ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको बैठकले प्रदेशबाट ४४ जनाको नाम तयार पारेको हो।

बागमती प्रदेशबाट पाउने सबै नाम सिफारिस गरेको छ।  माओवादीले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार अब विगतमा जस्तो श्रीमान श्रीमती नै समानुपातिकमा पर्ने सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छ । 

यस्तो छ माओवादीले तयार पारेको समानुपातिक उम्मेदवार छनोटको आधार–

क) एकपटक प्रदेश वा संघको समानुपातिकमार्फत निर्वाचित भइसकेकाहरुलाई सिफारिस गरिने छैन । 

ख) कुनै पनि संघ र प्रदेशस्तरीय राजनीतिक नियुक्ति लिइरहेकाहरुलाई सिफारिस गरिने छैन ।

ग) एउटा परिवारभित्रबाट समानुपातिकका लागि एकजनाभन्दा बढी सिफारिस गरिने छैन ।

घ) गत स्थानीय चुनावमा सहभागी सबै उम्मेदवारलाई समानुपातिक सुचिमा समावेश गरिने छैन ।

ङ) प्रदेश समितिको पूर्ण बैठकले पारित गरेको जिल्ला तथा सम्पर्क र विशेष प्रदेशले गरेको सिफारिसका सूचीभन्दा बाहिरबाट सिफारिस गरिने छैन ।

च) सम्भावित गठवन्धनलाई हेरेर प्रत्यक्ष उम्मेदवार नहुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गरिनेछ ।

छ) प्रदेशको समानुपातिक वितरण गर्दा निम्नअनुसार संख्यामा बन्दसूची समावेश गरिनेछ–

– एउटा प्रतिनिधिसभा सिट भएको जिल्लामा १ देखि २ जनासम्म

– २ वटा प्रतिनिधिसभा सिट भएको जिल्लामा– २ देखि ४ जनासम्म

– ३ वटा प्रतिनिधिसभा सिट भएको जिल्लामा– ३ देखी ५ जनासम्म

– ३ भन्दा माथि प्रतिनिधिसभा सिट भएको जिल्लामा– ४ जनाभन्दा धेरै ।

ज) बन्दसूचीको क्रम मिलाउँदा हरेक जिल्लामा सकेसम्म कम्तिमा १ जना निर्वाचित हुनेगरी मिलाउनुपर्नेछ ।

प्रत्यक्ष उम्मेदवार सिफारिसका तीन आधार

माओवादीको वागमती प्रदेश बैठकले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोटमा तीन वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

– पहिलो, प्राथमिकता प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पहिलो प्राथमिकता पार्टी प्रतिवद्धता, अनुशासन र संगठनात्मक लगाव भएका, चुनाव जित्ने सम्भावनासहित जनमतलाई प्रभावित गर्न सक्ने लोकप्रियहरु मध्येबाट यसअघि निर्वाचित नभएकाहरुलाई दिनुपर्नेछ ।

– दोस्रो प्राथमिकता एकपटक निर्वाचित भइसकेहरु मध्येबाट अघिल्लो बुँदाको मापदण्डभित्र परेकालाई दिइनेछ ।

– तेस्रो प्राथमिकता एकपटक भन्दा वढी निर्वाचित भएकाहरुलाई दिइनेछ ।