भारतले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती बन्द गर्न चाहेको हो ?

काठमाडौं । नेपालमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले भारतले सैनिक भर्नाका लागि अघि बढाएको अग्निपथ योजना नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीका हकमा लागु हुनु नहुने बताइरहँदा भारतीय सेनाका कतिपय भूतपूर्व उच्च अधिकारीले पछिल्लो विवादमा मुख खोलेका छन्।

गत जुन महिनाको दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइन लागिएका भर्ना छनोट अघिल्लो साता मात्रै रोकिएको थियो।

अवकाशप्राप्त भारतीय उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफूहरूले भारतले आफ्नो योजनालाई पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गरेका छन्।

तर नेपाली नेताहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती चलिरहेको भन्दै भारतले एकलौटी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्।

भूतपूर्व भारतीय सैनिक अधिकारीहरू के भन्छन्?

सन् १९९९ को कारगिल युद्धको समयमा भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका वेदप्रकाश मलिकले नेपालको निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, "तथ्य के हो भने प्रारम्भिक विरोधबीच भारत सरकारले अग्निपथ अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको आदेश राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही, तर्कविहीन, नेपाल भारत सम्बन्ध वा भारतीय सेनासँग लामो समयसम्म आपसी हितको लामो सम्बन्ध रहेका नेपाली गोर्खाहरू दुवैको हितमा छैन।"

भारतबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी पत्रिका फाइनान्शल एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणसँग कुरा गर्दै मलिकले नेपालले लिएको निर्णयको उद्देश्य राजनीतिक रहेको र त्यसमा उक्त योजनासँगको खासै सम्बन्ध नभएको सङ्केत गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, "नेपाली गोर्खाहरूका लागि केही विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी उनीहरूले यो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको र यसमै गोर्खाहरू सहभागी भएको (हेर्न) चाहन्छौँ।"

तर मलिकको टिप्पणीप्रति गोर्खा राइफल्ससँग लामो समयको निकटता रहेका भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता सहमत छैनन्।

उनले भने, "भारत सरकारले आफ्नो यो योजनाका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर उसले गरेन त्यही भएर अहिले समस्या आयो। मलाई लाग्छ भारतले नेपाललाई हल्का रूपमा लिएको यो अर्को दृष्टान्त हो।"

उनले नेपालमा उठेका आवाजका कारण अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले परिमार्जन गर्ने आफूलाई नलागेको पनि बताए।

उनले भने, "एक पटक भारत सरकारभित्र गोर्खा भर्तीलाई बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। नेपालले निलम्बन मात्रै गरेको छ भारतको विकल्प बिस्तारै भर्ती नै बन्द गर्ने भन्ने हो। जसरी नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले भाडाका सैनिकका रूपमा पठाउन बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँछन् भारत सरकारमा पनि सार्वजनिक तहमा नभए पनि भित्र भित्र यसबारे कुरा भएको छ।"

अग्निपथ भर्ती विवादबारे 

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारतले अवलम्बन गरेको छ।

केही समयअघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको खबर आएको थियो।

गत साता बुधवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर भर्ती प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भनेका थिए, "परराष्ट्रमन्त्रीजीले जे भन्नुभयो नेपालको अहिलेको अडान त्यो नै हो। हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित छ अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा थप कुराहरू अघि बढ्छन्।"

नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजनाअनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए।

अहिले स्थगित गोर्खा भर्तीबारे सेप्टेम्बरको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा रहँदा छलफल हुने ठानिएको छ।

नेपालका सत्तारूढ र विपक्षी नेता के भन्छन्?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अग्निपथ योजनालाई नेपालले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन्।

"भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्तीलाई दिशानिर्देश गर्ने र वैधता दिने एउटा मात्र सन्धि छ, सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि," उनले भने।

"त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूलाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। एकतर्फी रूपमा जे परिवर्तन गरिएको छ त्यसले सेवा, सर्त, सुविधा धेरै कुरा प्रभावित हुन्छन्। त्यसरी एकतर्फी गरिएको परिवर्तन नेपाललाई मन्जुर हुन सक्दैन।"

उनले भारतीय सेनामा अहिले भर्ना भएकामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्रै चार वर्षपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिइने प्रावधान पनि नेपालको हितमा नभएको बताए।

ज्ञवालीले भने, "भारत सरकारले परामर्श गर्‍यो भने पनि हामीले सोच्नुपर्ने एउटा गम्भीर विषय के हो भने चार वर्षसम्म सबै युद्धकलाहरू सिकाउने, गोलाबारुदमा खेल्न सिकाउने अनि त्यसपछि उनीहरूले बेरोजगार बनाएर फिर्ता पठाउने त्यसले समाजमा पार्ने अरू असरहरू के हुन्छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ।"

"हामी भर्खर द्वन्द्वबाट बाहिर आएको देश हौँ। हिजो हजारौँ युवाहरूलाई लडाकुका र मिलिशियाका रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्था थियो। त्यसको देखासिकी गर्दै पछि पनि कैयौँ समूहहरू जन्मिए।''

''१५-१६ वर्ष सेनामा जागिर खाँदा उसको जीवन त्यही ढङ्गले अभ्यस्त हुने गर्थ्यो तर चार वर्षको छोटो अवधि अनि सबै सीपहरू सिकेको अवस्था तर त्यसपछिको अनिश्चित भविष्य समाजका लागि चुनौती हुन सक्छ।"

उनले भारतको पछिल्लो कदमले गोर्खा भर्तीबारेको आफ्नो नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने मौका दिएको पनि टिप्पणी गरे।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भारतले नेपालको हकमा अग्निपथ योजना लागु गर्न नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "सीमित अवधिको लागि मात्रै हुने जुन व्यवस्था छ त्यसमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने हामीले भनेका छौँ। हामी त अलग्गै देश हौँ। यहाँबाट भर्ना भएर जानेहरूलाई त्यो नियम नलगाउँदा राम्रो हुन्छ।"

उनले थपे, "वहाँहरूले आफ्नो देशमा लगाउने नियम उहाँहरूको कुरा भयो। तर हामी अलग्गै देश हौँ। हाम्रो हकमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पहिला जसरी दिइराखिएको थियो त्यसैअनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।"

उनले यो विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी सरकारले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने पनि उल्लेख गरे।

चुनौती

चार वर्ष सैन्य तालिम लिएका जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे भारतमा पनि प्रश्न उठेको भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल मेहता बताउँछन्।

उनका अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चार वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जाने सबैलाई वैकल्पिक रोजगारीको अवसर दिने वाचा गरेको बताए।

विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेको तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।

तर मेहताले अग्निपथअन्तर्गत भर्ती गर्दा त्यसले त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन नहुने बताए।

उनले भने, "त्रिपक्षीय सन्धिमा राष्ट्रिय सेनाजस्तै समान व्यवहारको कुरा गरिएको छ। त्यही भएर भारतीय सेनामा चार वर्ष छ भने नेपालबाट भर्ना हुनेलाई पनि चार वर्ष हुन सक्छ। कुनै सन्धिको उल्लङ्घन भएको छैन तर भारतका तर्फबाट असल नियतको प्रश्न उठेको छ।"

सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धपछि गोर्खाहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ना गर्न थालिएको हो।

तर सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्रै गोर्खाहरू भारतीय सेनामा भर्ना भएका थिए।

त्यस बेला नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच गोर्खा भर्तीका विषयमा त्रिपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सन्धि कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएको आवाज स्वयं गोर्खा समुदायबाट उठ्ने गरिरहेको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सन्धिका प्रावधानको पुनरवलोकनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन्?

अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्।

न्याश्नल राइफल्ससहित ४३ वटा बटालियनमा ४०,००० जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।

ती बटालियनमा भर्ना गरिनेमध्ये ६० प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र ४० प्रतिशत कुमाउँ अनि गढवाल क्षेत्रबाट छनोट गर्ने गरिएको मेहता बताउँछन्।

भारतले लडेका लगभग सबैजसो महत्त्वपूर्ण लडाइँहरूमा गोर्खा सैनिकहरू अग्रमोर्चामा सहभागी भएका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल मेहताका अनुसार भारतको प्रतिद्वन्द्वी रहेको चीन गोर्खाको सैनिकको वीरताप्रति आकर्षित रहेको पाइन्छ।

उनले सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धका समयमा बन्दी बनाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई भारतीय युद्धबन्दीभन्दा अलग्गै राखिएको र फरक रूपमा व्यवहार गरिएको लेखेका छन्।

गोर्खाहरूका बारेमा भारतका प्रथम फील्ड मार्शल स्याम मनैकशाको एउटा टिप्पणी निकै चर्चित छ।

स्वयं पनि गोर्खा राइफल्सको आठौँ रेजिमेन्टमा काम गरेका उनले भनेका थिए, "यदि कसैले तपाईँलाई उ कहिल्यै डराउँदिन भन्यो भने या त उसले झूटो बोलिरहेको छ या ऊ गोर्खा हो।" बीबीसी