मुलुकलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको बताएका छन् । सोह्रौँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

“सरकार समृद्धिको दिसामा अगाडि बढिरहेको छ, सूचनाको हक लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर यो आधार स्तम्भलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ, केबल हामीले संस्था बनाएर मात्रै आधार स्तम्भ प्रभावकारी हुन सक्दैन, आधार स्तम्भलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त पनि राष्ट्रिय सूचना दिवसले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ”, उनले भने। 

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको संरक्षण र जनताको सुसूचित हुने हक सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको सार्वजनिकरणले नै मानवअधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकाय जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सूचनामा आम जनताको पहुँच सहज र सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री कार्कीले भने, “लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने राज्य, सरकार र सार्वजनिक निकायले आ–आफ्ना काम कारबाही खुला, पारदर्शी जिम्मेवारी ढङ्गबाट बहन गर्नुपर्दछ ।”

मन्त्री कार्कीले सूचनाको हकसम्बन्धी संविधान एवं कानुनमा भएकै कारण स्वतः सूचना प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै त्यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, सार्वजनिक निकायको इमान्दारिता, तत्परता, जागरुकता, संवेदनशीलता र पारदर्शी हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन किन चाहिन्छ भन्ने विषय आजको दिनमा सबैको बहसको विषय भएको छ, यो कानुनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ,  लोकतन्त्रको विकास, विकासको लागि सूचनाको हक आवश्यक छ ।” जिम्मेवार सरकारको अनुभूति गर्दै सुशासन कायम गर्नको लागि सूचनाको हक प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।