नागरिकता विधेयक : बहुमतमाथि अल्पमतको रजाइँ, सरकारको लाचार छाया

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि सत्तापक्षकै कतिपय दल र नेताहरूबाट साथ पाएकी छन्।

नेकपा एमाले लगायतका कतिपय विपक्षी दलले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिएको तर्कबारे आफू जानकार नभएको बताए तर 'उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको' भन्दै पुनर्विचार गरिनुपर्नेतर्फ सङ्केत दिए।

राष्ट्रपतिले संसद्‌का दुवै सदनको बहुमतबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी आइतवार संसद्‌मै फिर्ता पठाएकी हुन्।

राष्ट्रपतिको 'संवैधानिक अधिकार'

कतिपय दल र नेताले उनको भूमिका सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेको पाइन्छ।

तर खनालको दलका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका बुझाइमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार 'सङ्घीय संस‌द्‌बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको' ठम्याइका साथ राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्। त्यस क्रममा उनले केही सन्देश पनि दिएकी छन्।

'सन्देश' भनिएका ती कारणहरूको औचित्य, महत्त्व र गम्भीरताबारे पाँचदलीय गठबन्धन र सरकारमा छलफल भएर एउटा सहमति हुनुपर्ने नेता खतिवडाको भनाइ छ।

उनले भने, "सहमति बनाएर फेरि सरकारले विधेयक लग्नुपर्‍यो, संसद्ले पुनर्विचार गर्ने हो भने गठबन्धनले छलफल गरेर मात्रै किनारा लाग्ने विषय हो।"

वैवाहिक अङ्गीकृतलाई समय सीमा

अहिलेको नागरिकता ऐनमा विवाह गरेर बुहारीको रूपमा आउने विदेशीले तत्काल वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सुविधा छ।

तर अघिल्लो सरकारले कानुन संशोधन गर्न भनी लगेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल भएर उसले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो।

उक्त समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, "नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।"

नेकपा विभाजित भएपछि तीन चिरामा बाँडिएका कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू उस बेला एक ठाउँमा रहेकाले समितिको बहुमतले उक्त व्यवस्था पारित गरेको थियो।

देउवा सरकारले उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै अर्को विधेयक दर्ता गरेको थियो।

बहुमतमाथि अल्पमतको रजाइँ?

तर उस बेला समितिको सिफारिसलाई साथ दिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू अहिले सत्तामा छन्। ध्वनिमतको आधारमा उक्त विधेयक पारित गरियो।

त्यसमा सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सिफारिस समेटिएको छैन।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक पारित भएलगत्तै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

"नेपाली महिला छोरी, दिदी बहिनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर" त्यस्तो प्रावधान सिफारिस गरिएको उनको तर्क छ।

तर विधेयक पारित गर्न अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा राखिएको व्यवस्था दुवैलाई उनले गलत मानेका छन्।

नेता श्रेष्ठले सत्ताको आडमा नेपाली कांग्रेसले समितिको अल्पमतको धारणा विधेयकमार्फत् पारित गराएको आरोप लगाए।

'सरकारको लाचार छाया'

समितिले नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोगको बाटो खुला गर्न स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था पनि सिफारिस गरेको थियो।

समितिमा सदस्य रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संशोधन गर्न चाहेमा राम्रै होला भन्ने लागेको बताइन्।

यस विषयमा धारणा बनाउन पार्टीको बैठक नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "तर सरकारले पुनर्विचार गर्न चाहेन भने त प्रक्रियागत हिसाबले अहिले संसद् र सांसदहरू त सरकारको लाचार छाया मात्रै भएका त छन्।"

अन्यथा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था र उत्पीडित अनि उपेक्षित समुदायका मानिसको थर नागरिकतामा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न चाहेको उनको भनाइ छ।

लैङ्गिक समानताको दृष्टिले नागरिकता विधेयक सम्मानजनक नरहेको आवाज पनि जोडदार रूपमा उठेको छ।

त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयकबारे टुङ्गो लगाउनुपर्ने नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मतले सत्ता पक्षभित्रै राष्ट्रपतिको कदमसँगै विधेयक उल्टाउने पक्षमा जोडबल पुग्ने कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ। बीबीसी