जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएको छ ।सोमबार विष्णुबहादुर सुनुवारको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै अदालतले भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

खेतीयोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’