यी ५० बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस, प्रधानमन्त्री शाहलाई क्लीन चिट

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन तथा भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा पूर्वसचिवदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेताहरू, व्यवसायी, सांसद तथा कलाकारसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको ‘तथ्य र विश्लेषण’ खण्डमा ती व्यक्तिहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका दौरान तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिले जनमानसलाई आक्रोशित बनाएको तथा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश व्यक्तिहरूलाई जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका अभिव्यक्तिका आधारमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको हो। आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन र सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको अध्ययनपछि उनीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने भन्दै घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग उनीहरूको कुनै संलग्नता रहेरनरहेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेतका व्यक्तिहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली समेतका व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने उनीहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिने आयोगले जनाएको छ ।