अमेरिकी दूतावासले भन्यो : एसपिपी सैन्य सहयोग होइन, नेपालको अनुरोध स्वीकारेका हौँ

काठमाडौं । अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) कुनै सैन्य सहयोग नभएको बताएको छ। नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नभएको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालसँग यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव नगरिएको दाबीसमेत गरेको छ।

अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार दूतावासमा बिफ्रिङ गर्दै एसपिपीमा १० बुँदे सहमति नगरिएको र नेपाललाई सहभागी हुन दबाब नदिएको बताए। 

उनले भूकम्पपछि नेपालले दुई पटक एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको बताए। उनले एसपिपीमा सहभागी हुने नेपालको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेर कोभिड महामारीमा सहयोगसमेत गरेको बताए।

‘एसपिपी कुनै सम्झौता होइन, प्रस्तावित सम्झौताको डकुमेन्ट फेक हो,’ कार्यवाहक राजदूत मिकलरले भने, ‘नेपालले खोजेको सहयोगमा अमेरिकाका राज्यहरूसँग पार्टनरसिप गर्न सकिने भन्ने मात्रै हो, यसमा अमेरिकाले सन् २०१९ मै स्वीकृती दिइसकेको छ।’

उनले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन नेपालले दुई पटक पत्राचार गरेको वताए। अमेरिकी दूतावासका अनुसार अमेरिकाका राज्यहरूसँग विश्वका ९३ देश पार्टनरसिप प्रोगाममा सहभागी भइसकेका छन्। 

दूतावासले एसपिपीमा सहभागी हुने नहुने निर्णय नेपालले गर्ने र सहभागी हुन दूतावासले कुनै दबाब नदिएको उल्लेख गरेको छ। राजदूत र्‍याण्डी बेरी बिदामा भएकाले कार्यवाहक राजदूतले एसपिपीबारे बिफ्रिङ गरेको दूतावासले जनाएको छ। 

नेपाली सेनाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपिपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सरकारसँग नगरेको बताएको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले सम्झौता गर्ने कुनै प्रक्रियासमेत नभएको जानकारी दिएको छ।

सेनाको विज्ञप्तिमा नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना प्रष्ट र सचेत रहेको जानकारी गराएको छ।

अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले पत्रकार सम्मेलन गरेर एसपिपी सैन्य गठबन्धन नभएको बताएलगत्तै सेनाले एसपिपीबारे नेपाली सेनासँग जोडेर आएका समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।