मनलाग्दी नदी उत्खनन : अनुमति एकातिर, दोहन अर्कैतिर

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शनिबारदेखि ग्वारखोलाको मजगाउँ पुलदेखि ५०० मिटरमाथिबाट नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि अनुमति दियो । 

त्यहाँबाट मङ्गलबारसम्म ५०० घनमिटर उत्खननका लागि अनुमति दिएर रु दुई लाख ११ हजार ९२० राजस्व पनि लियो तर उत्खननको जिम्मा पाएको बागेश्वरी कन्ट्रक्सनले जहाँबाट अनुमति पाएको हो, त्योभन्दा ५०० मिटरमाथिबाट उत्खनन गरेको छ । 

“हामीले ग्वारखोला र कालाखोलाका सङ्गमस्थलबाट उत्खनन गर्ने भनि अनुमति दिएका थियौँ”, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले भने, “तर उत्खनन, सिँचाइ कुला नजिकबाट भएछ ।” 

तुलसीपुर–१६ सहितको करिब १८०० बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने मलबारे सिँचाइ नहर आयोजना र तारे कुलोको मुहानबाट उत्खनन गरेको पाइएको थियो । मलबारे सिँचाइ कुलोले १७ मौजामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि सोही स्थानबाट उत्खनन भएपछि त्यहाँको सिँचाइ कुलोमा पनि जोखिम हुँदै आएको छ । 

पाँच सय घनमिटर क्षेत्रफलमा उत्खनन गर्न दिएको भए पनि बागेश्वरी निर्माण सेवाले सिँचाइलाई नै प्रभावित पार्न थालेपछि आइतबार स्थानीय त्यहाँ पुगेर विरोधसमेत जनाएका थिए । पाँच टिपर र एउटा एक्साभेटर प्रयोग गर्ने भनी अनुमति पाए पनि त्यहाँ १७ भन्दा बढी सवारी साधनले दोहन गरिरहेका पाएपछि स्थानीयले समेत विरोध जनाएपछि उत्खननमा संलग्न भागेको तुलसीपुर–१६ का वडाध्यक्ष सिवानन्द डाँगीले बताए। 

“पाँच टिपर र एउटा एक्साभेटरलाई अनुगमनका लागि अनुमति दिइएको थियो”, उनले भने, “उनीहरुले १७ वटा टिपर लिएर सिँचाइ कुलोको मुहानबाट उत्खनन गरेपछि हामी सबै त्यहाँ गएर विरोध गरेपछि सबैको भागाभाग भएको थियो ।” 

बिहान सूर्योदयदेखि, साँझ सूर्यास्तसम्मका लागि उत्खनन गर्न पाइने भए पनि उनीहरुले राति २/३ बजेसम्म उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीय पशुपति विश्वकर्माले बताए । 

पटक–पटक यसरी उत्खनन हुँदा कुलोमा पानीसमेत नचढ्ने उनको भनाइ थियो ।  आवश्यकभन्दा बढी उत्खनन हुँदा घरखेतमा बाढी पस्ने गरेको स्थानीय लालमति साहुले बताइन् । मलबारे सिँचाइ आयोजना दाङको तेस्रो ठूलो आयोजना भएकाले यसको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने वडाध्यक्ष डाँगीले बताए। 

उनले उत्खननका क्रममा गुण्डागर्दी गर्ने, धम्काउनेसमेत कार्य हुने गरेकोसमेत बताए । यसरी अनुमति नदिएको ठाउँमा उत्खनन गरेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई अर्को पटक उत्खननका लागि अनुमति दिन लायक नभएको ठहर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउए । 

एकातिर अनुमति पाए पनि अर्कोतिर पनि त्यही कागज देखाएर जनतालाई ठगी गर्ने कार्य गरेको भन्दै कानुनबमोजित सजाय गर्नेसमेत बताए ।