वर्ष २०७८: श्रम कूटनीति विस्तार र सेवाप्रवाहमा सुधार

काठमाडौँ ।  वर्ष २०७८ नेपालको श्रम कूटनीति विस्तार तथा व्यवस्थित र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय रह्यो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बीच श्रम क्षेत्रमा सुधारका प्रयत्न जारी रहे । लामो समयदेखि कर्मचारीको तहमा सीमित नेपालको श्रम कूटनीतिमा गतवर्ष क्रमभङ्ग भयो । श्रम कूटनीति विस्तारमा  सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सक्रिय सहभागिता रह्यो । 

गत चैत पहिलो साता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्‍यो । सोही क्रममा श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक युएईको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो । 

बैठकमा युएईबाट नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने, युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुन:एकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । त्यस्तै युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णत: नि:शुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भयो । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो । भ्रमणकै दौरान मन्त्री श्रेष्ठ र युएईका मानव संशाधन मन्त्री डा अव्दुलरहमान अव्दुलमानन अल अवारबीच त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितका द्विपक्षीय विचारविमर्श भए । सो क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

यही अवधिमा नेपाल र पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सिसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम  सम्झौता गर्ने सहमति भयो । एक महिनाभित्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई टुङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने दुवै देश सहमत भए । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लैजान सिसेल्सले नेपाललाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो । 

सिसेल्स जाने श्रमिकको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा, कामदार छनोट र स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा संयुक्त कार्यदलले अध्ययन थालेको छ । अहिले एक हजार २५० भन्दा धेरै नेपाली सिसेल्समा रोजगारीको क्रममा छन् । सिसेल्समा अहिले सुरक्षागार्डका रुपमा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नेपाली कार्यरत छन् । सिसेल्सले त्यहाँको प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । 

श्रम गन्तव्य विविधकरणका विषयमा पनि वर्ष २०७८ उल्लेखनीय रह्यो । गतवर्ष नेपालीलाई उच्च आय हुने मुलुकलाई रोजगारीका लागि पठाउने उद्देश्यले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग पनि द्विपक्षीय संवाद भए । सरकारले तुलनात्मकरुपमा उच्च परिश्रमक प्राप्त हुने मुलुक तथा काममा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन पहल गरिरह्यो । नेपाल र बेलायतबीच श्रम समझारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा २०७७ सालमा उदाहरणीय कार्य भए । श्रम स्वीकृति लिन घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियो । वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालयले अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति जारी गर्न थाले । जसका कारण दैनिक कार्यालयमा हुने दुई हजारको भीडभाड शून्यमा झर्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले गत माघ २ गतेदेखि श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थाल्यो । 

यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अनलाइन प्रणाली शुरु गरेसँगै सेवाप्रवाहमा आउने गुनासो ठप्प भएको छ । 

यसैगरी विभागले भोलिदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरुपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै आएको कार्यालयले कल्याणकारी सेवासम्बन्धी कार्य पनि अनलाइनबाटै प्रवाह गर्न थालेको छ । कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुन: श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन एक हजार ५६५ जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ ।

ठगी रोकिएनन्, ठगिएकाले न्याय पाएनन्

श्रम क्षेत्र सुधारमा व्यापक पहलकदमी सरकारले लिए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी पूर्णत: नियन्त्रणमा आउन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा नेपाली ठगिइनै रहे । ठगिएकाले पनि उचित न्याय पाउन सकेनन् । 

यद्यपि, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न विषेश टास्कफोर्स गठन गरी प्रहरी परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय प्रहरी टोली परिचालित भएको छ । विभागसँगको समन्वयमा टोलीले काम गर्दै आएको छ । टोलीलाई उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने तथा पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएका आएका हजारौँ नेपालीले अझै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । बिदामा आउनुभएका विष्णु कुमाल कोरोनाका कारण फर्कन नसक्दा १० वर्षको उपदानबापत जम्मा भएको रकम आफूले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ । यस्तै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा मानिएको जापानमा विशिष्टकृत कामदार पठाउने समबन्धमा दुई मुलुकबीच समझदारी भएपनि अपेक्षाकृत ढंगबाट रोजगारीको ढोका खुल्न सकेन ।