अमेरिका र चीनपछि भारतले गर्छ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हतियारको आयात

काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता एक २३ वर्षका युवकले भारत सरकारले सुरक्षा बलहरूमा नयाँ भर्ना लिनुपर्ने माग गर्दै आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी हुन आफ्नो घरबाट ५० घण्टा दौडिएर आएको बताए।

राष्ट्रिय झन्डा बोकेर ३५० किलोमिटर दौडिएका सुरेश बिचारले आफूलाई सेनामा जान 'ठूलो लगाव' रहेको बताए।

तर, भारतीय सेनामा भर्ती प्रक्रिया दुई वर्षदेखि स्थगित गरिएको छ र आकाङ्क्षीहरूको 'उमेर घर्कन थालिसकेको' छ।

भारतमा सेनामा भर्ती हुने उमेरको सीमा २१ वर्ष कायम गरिएको छ। झन्डै १४ लाख सदस्य रहेको भारतीय सेनालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य बलमध्ये एक मानिन्छ। धेरै भारतीयहरूका लागि यो आकर्षक र सुरक्षित जागिर हो।

प्रत्येक वर्ष ६०,००० सैनिकले अवकाश पाउँछन् र सेनाले प्रतिस्थापनका लागि एक सय भर्ती अभियान चलाउँछ। पछिल्लो दुई वर्षयता महामारीका कारण भर्ती स्थगित गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

फौज कटौतीको चर्चा

तर विश्लेषकहरू त्यो पूर्ण सत्य नभएको विश्वास गर्छन्। उनीहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फौजको सङ्ख्या कटौती गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्।

एउटा कारण सेनाको बढ्दो तलबभत्ता र पेन्सन हो जसका लागि कूल ७० अर्ब डलर बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च हुने गर्छ।

त्यही कारणले गर्दा सेनाको आधुनिकीकरण र सैन्य सामग्री अभाव परिपूर्तिका लागि थोरै मात्र बजेट बाँकी रहन्छ।

अमेरिका र चीनपछि भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो सैन्य खर्च हुने मुलुक हो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियारको आयातकर्ता पनि हो।

मोदीको सरकारले अर्बौँ डलर देशभित्रै प्रतिरक्षा सामग्रीको उत्पादनमा खर्च गर्न थालेको छ। भारतसँग उल्लेख्य परिमाणमा परमाणु क्षमतायुक्त युद्धशीर्ष र बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू छन्।

रक्षा विभागका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै हालै प्रकाशित एउटा रिपोर्टले सरकारले निश्चित अवधिका लागि सेनामा रोजगारी दिने प्रस्तावमाथि सरकारले विचार गरिरहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी स्वयं सुधारको पक्षपाती हुन्।

विगतमा उनले 'मानवीय साहस मात्र नभई चुस्त, चलायमान र प्रविधिबाट निर्देशित फौजहरूको आवश्यकता' रहेको भन्दै भारतलाई 'लामो लडाइँ लड्ने सुविधा नरहेको भन्दै सहजै युद्धमा विजय हासिल गर्ने' सामर्थ्य चाहिएको बताएका थिए।

स‌ङ्ख्या कटौतीका पक्षधर के भन्छन्

कतिपय अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारीहरूले पनि सेनाको सङ्ख्या कटौतीबारे बलियो तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

हालैको एउटा टिप्पणीमा लेफ्टिनेन्ट जेनरल एचएस पानाङले अहिले रहेको करिब एक लाख फौजको अभाव सुधारका कदम चाल्ने अवसर रहेको बताए।

उनका अनुसार २१औँ शताब्दीको फौजलाई द्रुत प्रतिक्रिया जनाउने क्षमताका लागि अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्छ।

उनले भारतको सेनाको आकार ठूलो भएको र त्यसका कारण सङ्ख्याले गुणस्तरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको बताए।

विकासशील अर्थतन्त्रका कारण भारतको रक्षा खर्च 'द्रुत गतिमा बढ्ननसक्ने' भन्दै उनले आकार छाँट्नु आवश्यक रहेको बताए।

रक्षा मामिलामा लेख्दै आएका पूर्वअधिकृत अजय शुक्ला भन्छन्, "सेनासँग अहिले हामीसँग भएकोभन्दा धेरै कम सङ्ख्याहुँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता छ। त्यही भएर हामीले सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ।"

नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका सुरक्षा मामिलाका प्राध्यापक लक्ष्मणकुमार बेहेराका अनुसार चीनले आफ्नो रक्षा खर्चको एक तिहाइभन्दा कम सैनिकहरूका लागि खर्च गर्छ।

भारतमा त्यस्तो खर्च कूल बजेटको ६० प्रतिशत रहेको छ। चीनलाई पछि पार्ने एउटा उपाय 'प्रविधिमा आधारित आधुनिकीकरणमा बढी जोड दिनु' हुन सक्छ जसले फौजहरूको सङ्ख्या कटौतीको माग गर्ने बेहेराको भनाइ छ।

मतभेद

तर, सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो या होइन भन्नेबारे मतभेद कायम रहेका छन्।

भारतको तनावग्रस्त सीमा क्षेत्रको अर्थ त्यहाँको सेनाले दुईवटा स्थल युद्धका लागि समानान्तर तयारी जारी राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरूले परमाणु अस्त्रले सज्जित पाकिस्तान र चीनको सामना गर्नुपर्छ।

अहिले पनि दशौँ हजार भारतीय फौजहरू चीनसँगको विवादित हिमालय सीमा क्षेत्रमा तैनाथ रहेका छन्। उक्त क्षेत्रमा केही समय पहिले दुई देशका फौजहरू आमनेसामने भएका विवरण समेत आएका थिए।

करिब पाँच लाख फौज भारत प्रशासित काश्मीरमा स्थायी रूपमा नै खटिएका छन्। त्यहाँ सीमापारको क्षेत्रबाट आतङ्कवादी हमलाको जोखिम रहँदै आएको छ।

सिङ्गापुरस्थित एस राजारत्नम स्कूल अफ इन्टर्न्याश्नल स्टडीजका अनित मुखर्जी भन्छन्, "चुनौतीपूर्ण भूगोलमा हल नभइरहेको सीमा विवादको अवस्थामा भर्तीलाई स्थगित गर्नुले तत्कालका लागि मानव श्रोतको उपलब्धतामा नै चुनौती थप्न सक्छ।"

'टुर अफ ड्युटी' अर्थात निश्चित अवधिका लागि विशेष कार्यक्षेत्रमा खटाइने भनिएको नयाँ प्रस्तावलाई लिएर पनि केही गम्भीर चिन्ताहरू रहेका छन्।

मुखर्जी सेनामा भर्ती हुने व्यक्तिका उद्देश्यहरूबारे धेरै अनुमानहरू गरेर नयाँ प्रस्ताव बनाइएको ठान्छन्।

उनका अनुसार त्यसले सेनालाई कमजोर बनाउँदै गम्भीर जोखिम निम्त्याउँछ र व्यवसायिक चरित्रका सैनिकलाई छोटो अवधिका अस्थायी सैनिकबाट प्रतिस्थापित गराउँछ।

चुनौती

नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसि रिसर्चका सिनिअर फेलो सुसान्त सिंहले उक्त प्रस्तावले आफूलाई पनि असहज बनाएको बताए।

उक्त प्रस्तावले युवा उमेरमा नै सैनिकहरूलाई फौजबाट बाहिर पठाउने र त्यसले बेरोजगारी उच्च भएको भारतमा अरू समस्याहरू निम्त्याउने उनी ठान्छन्।

"के तपाईँ हतियार चलाउन राम्रोसँग तालिम पाएका त्यति धेरै मानिसहरूलाई हिंसाको तह निक्कै उच्च रहेको समाजमा पठाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ पूर्वसैनिकलाई प्रहरी वा सुरक्षा गार्डमा खटिउन भन्ने चाहनुहुन्छ? मेरो डर यसको परिणामस्वरूप हतियार तालिमप्राप्त बेरोजगार पुरुषहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने हो।"

चुस्त दुरुस्त सैनिक कसैका लागि नोक्सानी नहुने मतहरू पनि छन्। लेफ्टिनेन्ट जेनेरल पानाङले मोदी सरकारले सुधारहरूको स्वामित्व लिनुपर्ने भन्दै 'प्राकृतिक रूपमा नै यथास्थितिको पक्षधर रहेको परम्परागत सेना' लाई सबै कुरा छाडिएको बताए।

तर सिंह जस्ता आलोचकहरूका प्रश्नहरू छन्।

वर्षौँसम्म पनि पूर्ति हुन नसक्ने खाडलहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन्? कति द्रुत नयाँ 'अस्थायी' सैनिकहरू भर्ती गरिन्छन्? भर्तीलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै निम्तिने सार्वजनिक विरोधले उत्पन्न गराउने राजनीतिक नोक्सानीबारे के हुन्छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन भूमिका कटौती गरिन्छन्? हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने बन्दुक चलाउने सैनिकको दरबन्दी काटिन्छ कि रासन हेर्ने सैनिकको?

सिंह थप्छन्, 'अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै रणनीति वा योजना सार्वजनिक गरिएको छैन। यो ढाकछोप सहितको सुधार हो।' बीबीसी