नेपाली श्रमिकको भर्ना निःशुल्क गर्न युएई सहमत

काठमाडौं । नेपाल–युएई संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भएको छ । 

युएईको मानव संशाधन मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको बैठकमा सन् २०१९ मा भएको संयुक्त समितिको पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । 

बैठकमा युएईले नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सीप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

युएईमा रोजगारी गरी नेपाल फर्केका श्रमिकलाई सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण योजनामा नेपाल सरकारको प्रस्तावअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि युएईले जनाएको छ । युएईमा रहेका नेपालीलाई कामका आधारमा विभिन्न १९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी त्यसमध्ये पाँचवटा क्षेत्रमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क गर्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन पनि युएई सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयबारे युएई पक्षलाई नेपाली टोलीले जानकारी गराएको थियो । 

बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सीप विकास, पारिश्रमिक वृद्धिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । 

रोजगारीको प्रलोभनमा परी ‘भिजिट भिसा’मा आएर अलपत्र परेका नेपालीका समस्या समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । 

युएई जाने नेपाली श्रमिकलक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, इञ्जीजियर, डाक्टर, नर्सलगायत दक्ष र प्राविधिक क्षेत्रका श्रमिक लैजान देखिएका समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ । 

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गर्नुभएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल र श्रम सहचारी निर्मला थापा सहभागी थिए। 

युएईकातर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दल्लाह अल्सामी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ राशा सालेह सहभागी भएका थिए।