Ntc summer Offer
Khabar Dabali ६ जेष्ठ २०८१ आईतवार | 19th May, 2024 Sun
NIMB

रुससँग लड्न युक्रेनलाई हतियार दिन किन चाहँदैन जर्मनी ?

युक्रेनसँगकाे सीमा सम्बन्ध : जर्मनी नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि परीक्षा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । रुस र युक्रेन युद्वकाे लागि अग्रसर हुँदा जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार दिन अस्वीकार गरेको छ । जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार दिन नचाहेपछि अन्य सहयोगीहरूले आश्चर्य र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। तर, युरोपको यो शक्तिशाली देशले हतियार दिन अस्वीकार गर्नु ऐतिहासिक छ । 

राजधानी, बर्लिनको पूर्वमा, एउटा ठूलो घाँस हो जहाँ डरलाग्दा कथाहरू माटोमा गाडिएका छन्। जब किसानहरूले यस खेतमा जोत्छन् । उनीहरूले मानव हड्डी, हतियार र दोस्रो विश्वयुद्धका निशानहरू फेला पार्छन्।

त्यो १९४५ को समय थियो। जर्मनीका पूर्व तानाशाह हिटलर बर्लिनको बंकरभित्र लुकेका थिए । उनका सिपाहीहरू पछि हटिरहेका थिए। सोभियत संघका सेनाहरू पूर्वमा मैदानबाट अगाडि बढिरहेका थिए । तर, नाजी सेना उनीहरूलाई सिलो हाइट्स नामक पहाडमा रोक्न उभियो।

त्यसपछि त्यहाँ शवको थुप्रो थियो । र, रक्तपात भयो। सोभियत संघले जित्यो । विश्व युद्ध आफ्नो अन्त्यतिर द्रुत गतिमा अघि बढ्यो । तर, तिनीहरूका करिब ३० हजार सैनिक मारिए।

सीलो हाइट्समा बनेको स्मारक हेर्दा जर्मनीका धेरै जनताको मनमा यो देशको इतिहास कति गहिरो छ भन्ने बुझिन्छ । बीसौं शताब्दीको त्यो भयावहताले आजको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी असर गर्छ ? जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार दिन अस्वीकार गर्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ । यो धेरै हदसम्म शान्तिप्रेमी जनताको देश हो ।

युद्ध

जर्मनीमा युद्ध

एक वार्षिक सर्वेक्षण अनुसार, जर्मनहरू कुनै पनि विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ता उत्तम ठान्छन् । जर्मन सेनाले शान्ति स्थापना बाहेक कुनै पनि अभियानमा थोरै भाग लिन्छ । यसमा केहि अपवादहरू छन् जुन धेरै विवादास्पद थिए। जसमा सन् १९९० मा बाल्कन र हालसालै अफगानिस्तान समावेश छ।

जर्मनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्यातकर्ता मध्ये एक हो (यद्यपि यसको उत्पादन अमेरिका र रुसको भन्दा कम छ)। तर, हतियार कहाँ पठाइन्छ भन्नेमा कडा नियन्त्रण छ । एन्जेला मर्केलको सरकारले यी नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेको आरोप पनि लगाइएको थियो।

‘जर्मनीको पुरानो संयम नीति छ । हतियार निर्यातलाई द्वन्द्व कम गर्नुको सट्टा प्रवर्द्धनको रूपमा हेरिएको छ’ जर्मन मार्शल कोषका थोमस क्लाइन-ब्रोकहफ भन्छन्। यो नीतिले जर्मनीले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हतियार निर्यात गर्दैन भन्यो।

यद्यपी, थोमस भन्छन्, ‘जर्मनीले उत्तरी इराकमा इस्लामिक स्टेट चरमपन्थी समूहसँग लड्न कुर्द लडाकुहरूलाई हतियार दिने यो नीतिलाई बाइपास गरेको छ। तर, युक्रेनको अवस्था फरक छ। यसका कारणहरू इतिहासमा छन्- युक्रेन र रूसमा नाजी सेनाद्वारा लाखौं मानिसहरू मारिए।’

उनी थप्छन्, ‘जर्मनीको रक्तपात भएको क्षेत्रको एक भागमा अर्को विरुद्ध लड्न हतियार पठाउनुले जर्मनीमा ठूलो राजनीतिक बहस सिर्जना गर्न सक्छ।’

युक्रेनसँगको सिमानाको अवस्था जर्मनीको नयाँ गठबन्धन सरकारका लागि परीक्षा हो।

जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ स्कोल्ज़

जर्मनका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज

नयाँ सरकारका लागि चुनौती

कोभिड–१९ लाई अहिलेसम्मकै ठूलो चुनौती मान्दै आएका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज अहिले युक्रेनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूको दबाबको सामना गरिरहेका छन् । गत वर्षको अन्त्यमा सोसल डेमोक्र्याट, ग्रीन्स र फ्री डेमोक्र्याटको गठबन्धन सरकार सत्तामा आएको थियो। यो सरकारले जनतालाई मूल्यवान परराष्ट्र नीति र हतियार आयातमा कडा नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेको छ।

युक्रेनमा हतियार पठाउन सरकार भित्रबाट आह्वान गरे पनि चान्सलर ओलाफले हतियारको सट्टा फिल्ड अस्पतालका लागि पैसा दिएका छन् । जर्मनीमा घाइते सैनिकहरूको उपचार गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । जर्मनीले युक्रेनमा ५० लाख हेलमेट पठाउँदैछ। कतिपयले हतियार पठाएर यो संकट समाधान नहुने पनि विश्वास गर्छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री तथा हरित पार्टीकी नेतृ एनालिना बेर्बोकले जर्मनी युक्रेनको आर्थिक दाता भएको र हतियार उपलब्ध गराउनुभन्दा प्रभावकारी रहेकोमा जोड दिएकी छन् । 

अन्नालिना बेर्बोकले भनिन्, ‘हतियार निर्यातले सैन्य असन्तुलनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्नु मलाई सही लाग्दैन। सबै भन्दा राम्रो तरिका आक्रामकता रोक्न हो। सबैभन्दा बलियो हतियार यो हो । हामी NATO सदस्यहरूले यो स्पष्ट गर्छौं । हरेक नयाँ आक्रमणको व्यापक परिणामहरू हुनेछन्।’

जर्मनी की पूर्व चांसलर एंगेला मर्केल

जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केल

चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, आफ्नो पूर्ववर्ती एन्जेला मर्केल जस्तै, वार्तालाप समाधानको पक्षमा छन्। एन्जेला मर्केलले पहिले नै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग तथाकथित नर्मन्डी ढाँचामा काम गरिरहेकी थिइन् जसमा जर्मनी, फ्रान्स, युक्रेन र रसियाले पूर्वी युक्रेनमा युद्धविराम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका थिए।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता निल्स स्माटले भने, ‘फ्रान्स र जर्मनी मध्यस्थकर्ता हुन् । मध्यस्थकर्ताले युक्रेनलाई हतियार दिनु उचित होइन किनभने हामी कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं।’

व्लादिमीर पुतिन

पाइपलाइन र जर्मनीको चासो

जर्मनीका हजारौं कम्पनीहरू त्यहाँ काम गर्छन्। धेरै जर्मनहरू, एन्जेला मर्केल पनि, युरोपलाई विभाजित गर्ने फलामको पर्दा क्षेत्रमा हुर्केका थिए र स्कूलमा रूसी भाषा सिके।

पूर्वी युरोपमा यस्तै अनुभवका कारण उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अन्य नेताहरूसँगको तुलनामा राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्षम भइन्। तर, धेरै पश्चिमी देशहरू र जर्मनीका केही मानिसहरूलाई अझ अचम्मको र रिस उठ्ने कुरा के हो भने जर्मनीले आफ्नो ट्रम्प कार्ड किन प्रयोग गरिरहेको छैन।

रूसको तेल पाइपलाइन Nordstream 2 जर्मनी आउँदैछ र युरोपमा जाने रूसी ग्यास दोब्बर हुनेछ। रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर यो परियोजना रोक्न चान्सलर ओलाफलाई दबाब छ। तर, उनीहरूले अहिलेसम्म त्यसो गरेका छैनन् । आलोचकहरूले यसको कारण जर्मनीको आफ्नै स्वार्थलाई उद्धृत गर्दैछन्।

यो उनको सरकारका लागि कठिन विषय हो । सोसल डेमोक्र्याटहरू विश्वास गरेकाे एक निजी आर्थिक परियोजना हो । त्यसैले यसलाई द्वन्द्वबाट टाढा राख्न चाहन्छ । तर, FDP र सरकारमा साझेदार ग्रीन्स, विश्वास गर्छन् यो राजनीतिक हो र रोक्नु पर्छ।

यूक्रेन की सेना

जर्मनीका चान्सलरले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे सबै विकल्प खुला रहेको संकेत गरेका छन् । तर, यो भनिएको नम्र ढंगले इतिहासले उनीहरूलाई के धूर्त वा कमजोर वा हिचकिचाउने भन्नेमा शंका उत्पन्न गरेको छ।

नील्स स्माटले भने, ‘कुनै हदसम्म रणनीतिक अस्पष्टता हुनु आवश्यक छ ताकि पुटिनले कुन विकल्पले उनलाई हानि पुर्‍याउने भनेर सोच्न थालेन।’ त्यसैले सबै विकल्प खुला राख्नु जरुरी छ।

यसैबीच, भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी देशहरूको धैर्यताको परीक्षा लिइरहेका छन् र जर्मनीले आफ्नो शान्तिवादी प्रवृत्तिको बारेमा प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ।

एन्जेला मर्केलको कार्यकालको अन्त्यतिर पनि, विश्वव्यापी मञ्चमा जर्मनीले अझ महत्त्वपूर्ण सैन्य भूमिका खेल्ने माग बढिरहेको थियो। जे होस्, रकेटको आवाज र मरेका मानिसको चिच्याहटको कल्पना गर्ने सीलो हाइट्सका आगन्तुकहरूलाई थाहा छ कि जर्मनी के खतरामा छ र यदि केहि गलत भयो भने यसको मूल्य के हुन सक्छ।

र, याे पनि :

 

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरको अध्यक्षमा सापकोटा

नवलपरासी । उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) को अध्यक्षमा दीपक सापकोटा निर्वाचित भएका छन्। शनिबार राति सम्पन्न अधिवेशनले सापकोटाको नेत...

संसदीय छानविन समितिको टीओआर टुंग्याउन कार्यदलको बैठक कानून मन्त्रालयमा

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक अहिले बसिरहेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला ...

हिंसात्मक आक्रमणपछि किर्गीस्तानमा रहेका नेपालीलाई घरबाहिर ननिस्कन सरकारको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले किर्गीस्तानको राजधानी बिस्केक र वरपरको क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेको छ । गत शुक्रबार त्यहाँ भएको हिंसात...

एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, दुईजना घाइते

लुम्बिनी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित झोलुङ्गे पुल नजिकै एम्बुलेन्सको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी...

कञ्चनपुरको वनहरा नदीमा पक्की पुल निर्माण हुँदै

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ भएर बग्ने वनहरा नदीमा रु २५ करोडको लागतमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण थालिएको छ । निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको दुई ...

ललितपुर आगलागी- दुई छोरी र आमापछि बुवा पनि रहेनन्

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१७ स्थित एक टहरोमा आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ । दुई छोरी र आमापछि बुवाको पनि मृत्यु भएको हो।  म...

छानविन हुँदासम्म रविजी गृह मन्त्रालयमा बस्न मिल्दैन : शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सहकारी प्रकरणको छानबिन हुँदा रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसिरहन नमिल्ने बताएका छन्।  ...

दोदा बगरमा सागसब्जी फलाएर आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ डाँगाजाईँकी मन्तोरा रानाको दुई बिघा जमिनमध्ये पाँच कट्ठामात्र बाँकी छ । एक बिघा १० कट्ठा दोदा नदीले कटान गर...

संसदीय छानविन समितिको टिओआर आज टुंग्याइँदै

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच भएको सहमति अनुसार संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) आज टुङ्गो लगाइँदैछ । संसद्को गतिरोध...

स्टार्टअपलाई १० वर्ष आयकर छुट, सहज ब्याजदरको कर्जा सुविधा

काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेहरूका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्ने भएको छ । ग...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies