मुक्तकमलरी, हलियालगायतको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्छौ : मन्त्री श्रेष्ठ

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हरवाचरवा, भूमिहीन र सुकुम्बासीलगायतको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च, कमैया महिला जागरण समाज नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कलगायतका सङ्घ÷संस्थाले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तहलियाको न्यूनतम ज्याला तोकेर कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले भने, “पटकपटक हलियामुक्त घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसको कार्यान्वयनसँगै उनीहरूलाई सीपमूलक तालिमसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने छु, लगत विवरणमा छुटेकाको लगत वितरण सङ्कलन गरिने छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तकमलरी, हलियालगायतको लागि बजेट व्यवस्थापनमा सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाए।

बाध्यात्मकरूपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने शर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा भनिन्छ भने गाईवस्तु चराउनेलाई चरवा भनिन्छ । यस्ता हरवाचरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ धेरैले बाबु÷बाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको ब्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । विडम्बना त यो छ कि जसको घरमा पुस्तौँदेखि उनीहरू ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन्, तिनैलाई ऋण कति थियो र कति समय श्रम गरेपछि त्यो कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन ।

यस अर्थमा हरवाचरवा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य छन् । सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन९आइएलओ०ले गरेको अध्ययनअनुसार हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ । हाल द फ्रिडम फण्ड तथा सिएसआरसीले गरेको अध्ययनले हरवाचरवा अनियमित ऋणका कारण अझै पनि बँधुवाको रुपमा रहेको तथ्य हाम्रोसामु छ ।