परनिर्भरताबाट जोगिन चामल, दाल, तेल उद्योगको संरक्षणको माग

खबरडबली संवाददाता

वीरगञ्ज । खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिनका लागि चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

चामल, तेल, दाल दैनिक जीवनमा नभई नहुने खाद्य वस्तु भएकाले उत्पादनको कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनुपर्ने तथा यसको सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छुट हुनुपर्ने माग नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग सङ्घको छ ।

सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरुप सबै बैङ्कले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैङ्कहरुले तथ्याङ्क तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै चामल, तेल, दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्ने वा ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन माग गरे ।

चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशत गर्नुपर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पुन:सञ्चालन हुने उनले बताए ।

सङ्घका अनुसार तोरी तेलतर्फ तेलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केही राहत मिल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप दुई तह फरक हुनुपर्ने र कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर हुनुपर्ने सङ्घको माग छ ।

यसैगरी, दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासी कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको चार प्रतिशत निकासी सुविधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् । सङ्घका अनुसार यसमा निर्यात सुविधा हटाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बङ्गलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादन नै कमी हुन थालेको सङ्घको निष्कर्ष छ । नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नं, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति र लेबल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने सङ्घको माग छ ।

यसैबीच, सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरी सङ्घको उक्त मागबारे जानकारी गराएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घका पूर्वाध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दीपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।