इजरायल जान अन्तरवार्तामा छुटेकालाई पुनः परीक्षा

काठमाडौँ । रोजगारीका लागि इजरायल जान लिखित परीक्षा पास भए पनि अन्तरवार्तामा छुटेका ५१ जनाले परीक्षामा सहभागी हुन मौका पाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले किरिया तथा सुत्केरीलगायतका कारणले विगतमा अन्तरवार्तामा छुटेकालाई सहभागी हुने अवसर मिलाएको हो । 

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आज बसेको बैठकमा  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले  र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक  दीपक काफ्लेले सो जानकारी दिएका हुन् । 

विभागले लिएको लिखित परीक्षामा छ हजार ३१७  सहभागीमध्ये दुई हजार ३९ लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । विभागले यही असोज १ गतेदेखि ३ गतेसम्म उचाइ र तौलको परीक्षा लिएकामा त्यो बीचमा छुटेका व्यक्तिलाई अन्तवार्ता अवधिभरलाई अवसर दिइएको छ । छुटेका परीक्षार्थी आजसम्म आवेदन लिएर शनिबारसम्म अन्तरवार्तामा सहभागी हुन पाउने भएका हुन । विभागका महानिर्देशक काफ्लेले भने, “कुनै कारण विशेषले छुटेकालाई पुनःआवेदन दिएर सहभागी गराउन सकिनेछ ।” 

विभागले इजरायल जान चाहने परीक्षार्थीलाई अन्तवार्ता निष्पक्ष गराउनका लागि फरक दिन फरक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको महानिर्देशक दिपक काफ्लेले बताए । आठ वटा समूहमा ५२ जनाले अन्तवार्ता लिइरहेका छन् । एक दिन लिने व्यक्ति अर्काे दिन नदोहोरिने गरी मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तवार्ता लिने व्यक्तिलाई पनि १२ घण्टा पहिले मात्रै जानकारी गराइने उनले बताए । उनले भने, “गोलाप्रथाका आधारमा छानिने भएकाले तीन जनाको समूहमा को व्यक्ति कुन समूहमा पर्ने थाहा हुँदैन ।”

इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन खुलाइएपछि इच्छुक व्यक्ति आफैँले शैक्षिक योग्यता, उचाइ, तौललगायतका जानकारी भर्न लगाइएको थियो । नौ हजार ६९९ जनाले फाराम भरेकामा दुई हजार ७९० जनाको कागजात नपुगेको महानिर्देशक काफ्लेले बताए । विभागलाई कतिपय आवेदनका विवरण गलत हो कि भन्ने शङ्का लागेर पुनरावलोकन गर्दा कागजात नपुगेको पाइएको थियो । उनले भने, “हामीले रद्द गरे पनि अहिलेसम्म पनि किन रद्द भयो बुझ्न नआएकाले त्यो गलत नै हो भन्ने लागेको छ ।”

विभागले परीक्षा सञ्चालन गर्दा छ हजार ३१७ सहभागी भएका थिए । उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा उपकरणबाट जाँच भएकाले एक रातभरमा सकिएको महानिर्देशक काफ्लेले बताए । उनले भने, “अघिल्लो दिन लिएको परीक्षाको नतिजा हामीले अर्काे दिन ११ बजे प्रकाशित गरेका थियौँ ।”

परीक्षार्थी आफैँले तौल र उचाइको स्वघोषणा गरेपछि विभागले पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट प्रमाणित पाँच उपकरण ल्याएर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको महानिर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो । परीक्षार्थीको उचाइ कम्तीमा पाँच फिट र तौल कम्तीमा ४५ किलो हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।  लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण १८६ जनाको तौल र उचाइ नपुगेको विभागले जनाएको छ । 

लामो समयसम्म रोजगारीका लागि इजरायल जान रोकिएको भए पनि उसले नै दुई वर्ष पहिले दुई देशका सरकारबीचको सहमति (जि टु जि) सम्झौताबाट खुलाउने इच्छा देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ  । पहिले उसले ५०० जना मात्रै परीक्षा लिएर लैजान चाहेको भए पनि त्यसलाई बढाएर एक हजार बनाइएको थियो । अहिले परीक्षा निष्पक्ष गर्न खोजिएको सो मन्त्रालयका  सचिव गौतमले जानकारीदिनुभयो ।

उनले भने, “पास भएर गएकालाई उता पुगेपछि समस्या नआओस् भनेर ध्यान दिइएको छ ।” सरकारले ‘जि टु जि’ सम्झौतामार्फत अहिलेसम्म दक्षिण कोरीया र इजरायलमा रोजगारीका लागि पठाएको छ भने जापानमा पठाउने विषय प्रक्रियामै छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नागरिकले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न लामो समय लागेकाले नागरिकले दुःख पाइरेहको सचिव गौतमले बताए । नागरिकले कम्तीमा १५ दिनभित्र अनुमति पाउने गरी निर्णय दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । केही वर्षयता धेरै नागरिक भिजिट भिसामा गएर उतै बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनले भने, “यो गुनासो आइरहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।” 

सरकारले सेवा शुल्क १० हजार तोकिएका मुलुकमा रोजगारीमा पठाउँदा नागरिक र सरकार दुवै ठगिएको सचिव गौतमले बताए । सरकारलाई तोकिएको रकम कागजातमा देखाइने गरिए पनि त्योभन्दा बढी रकम लिइरहेका छन् । एकातिर देखाउने रकम कम भएकाले राजस्वमा कमी हुने र अर्कातिर नागरिकसँग प्रमाण नहुने हुँदा आफू मर्कामा पर्दासमेत न्याय पाउन गाह्रो भएको छ । उनले भने, “अरु कतिपय देशमा जस्तै श्रमिकको एक महिनाको तलब सेवा शुल्क लिने गर्दा ठीक हुनेछ ।”

बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघनाथ भुर्तेलले सरकार आफैँले व्यवसायी भएर वैदेशिक रोजगारमिा नागरिक पठाउन नहुने बताए । सङ्घका उपाध्यक्ष ईश्वर केसीले बन्दाबन्दी पहिले ‘भिजिट भिसा’मा गएका नागरिक अहिले अलपत्र परिरहेको जानकारी दिए। समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भिजिट भिसामा पठाएर त्यहाँ अलपत्र परेका नागरिकका गुनासो समितिसमक्ष आइरहेको बताए । रासस