मजदूरलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदूरलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नागढुङगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति र चुनौतिबारे सडक विभाग र आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिएपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो ।

विदेशीसहित ८६ मा केही समयअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि काम प्रभावित भएको घटना सुनाउदैँ आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले भने, “६०० जना श्रमिकबाट निरन्तर काम भइरहेको छ, उनीहरूका लागि प्राथमिकताका साथ खोप सुनिश्चित होस् ।”

 आयोजनाले कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम आँकलन गरी चिकित्सकसहित ३२ श्ययाको आसोलेशन निर्माण गरेकामा एकै पटक त्यतिका धेरै मजदुरमा सङ्क्रमण देखिएपछि निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाको निर्माण समग्र प्रगति हासलसम्म १५.९ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा सडक सुरुङ निर्माणमा यसअघि काम गरेको अनुभवको कमी, स्थानीयबाट अनावश्यकरूपमा सम्वोधन नै गर्न नसकिने गरी एकपछि अर्का माग र आयोजना निर्माणप्रति सकारात्मक भावको कमीजस्ता चुनौती रहेको जानकारी दिइएको छ ।

 समितिले सुरुङ मार्गको कार्य अवस्थाबारे केही दिनमै स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आयोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी पर्न गराएको असमझदारी र कोको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय गरेको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिए । समितिले सुरुङको लक्ष्यअनुसारको काम समयमा सक्न र अध्यावधिक प्रगतिलगायत सम्पूर्ण विवरण विभागको वेभसाइटमा नियमित राख्न पनि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

 बैठकले सडक आयोजना तथा पुलको गुणस्तरमा ध्यान दिन र यो वर्ष भत्केका पुल के कति कारणले भत्केका हुन्, निर्माणको क्रममा के कस्ता चुनौती थिए र यसको प्राविधिक तथा अन्य कारणसहितको जानकारी यथासम्भव समितिलाई गराउन सडक विभागलाई निर्देश पनि गरेको छ । यसअघि बैठकमा सडक विभागको महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले आयोजनाको समग्र वस्तुस्थिति  तथा मुलुकभरका सडक निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । चार वर्ष निर्माण अवधि रहेको २.६९ किमी लामो नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण  लागत रु १६ अर्ब छ । उक्त  निर्माणपछि सञ्चालन खर्च वार्षिकरूपमा रु चार करोड ४१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरोनाको मुलुकमा लकडाउनको अवस्थामा पनि आयोजनामा उल्लेख्य रुपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ । रासस