संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दा : प्रधानन्यायधीश राणाद्वारा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइकालागि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास पुर्नगठन गरेका छन् । 

पुर्नगठित संवैधानिक इजासलमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सहित, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा तीन नम्बरमा रहेका न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको छैन । यस अघि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानून व्यवसायीले निष्पक्षतको प्रश्न उठाएपछि उनी इजलासबाट बाहिरिएका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी महान्यायाधिवक्ता रहेका थिए ।

उनको ठाउँमा छैटौं नम्बरमा रहेका ईश्वर खतिवडालाई ल्याइएको छ । यस संगै अव प्रतिनिधिसभा विघट विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाईले गति लिने भएको छ ।

प्रधानन्यायधीश राणाले जेठ १४ गते गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

न्यायधीश केसी र श्रेष्ठ नेकपा विवादमा रिट दायर कर्ताले माग्दै नमागेको विषयमा अगाडि बढेर फैसला गर्दा नेकपा विभाजन भएको तर्क विपक्षी कानून व्यवसायीले गरेका थिए ।

नेकपा विभाजन कै कारण संसद विघटन हुने पुगेको भन्दै कानून व्यवसायीले सोही मुद्दाका पक्ष विपक्ष अहिले सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आएकोले न्यायधीशले इजलासमा बस्न नपाउने दावी गरेका थिए । तर, कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएकै आधारमा आफुहरुले इजलास नछा्डने न्यायधीश केसी र श्रेष्ठले दावी गरेपछि इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायधीशबीच नै पक्ष विपक्षमा राय बाझिएपछि जेठ १८ गते प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्च बारका पदाधीकारीहरुको छलफलमा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।