काठमाडौं । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहमत भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको न्यायीक निष्पक्षतामाथि कानून व्यवसायीहरुले चर्को विरोध जनाएपछि विवाद समाधानको लागि प्रधानन्यायधीश राणा र सर्वोच्च बारका एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच मंगलबार छलफल भएको थियो ।
यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुनगर्ठन हुने भएको छ । आज भएको छलफलमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धि नियमावली नै परिवर्तन गरी बरिष्ठका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायधीश सहमत भएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।
‘कार्यसञ्चालन नियमावली परिमार्जन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीशज्यू सहमत हुनु भएको छ’, प्रधानन्यायाधीशसंगको भेटपछि शाक्यले पत्रकारसँग भने, ‘उहाँले एक साताभित्रै नियमावली परिमार्जन गर्ने पनि बताउनु भएको छ।’
त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराइ न्याय परिषद्बाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यो सहमति पछि अब तत्काल संसद विघटन सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ नहुने उनको संकेत थियो ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: