आदिवासी जनजातीको माग सम्बोधन नभए संविधानमा हस्ताक्षर गर्दिनँः भोटे

३ साउन, रोल्पा । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासहित जिल्ला दौडाहमा लागेका विभिन्न अधिकारकर्मी तथा सभासदहरु सुझाव संकलनसँगै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नका लागि दबाबपूर्ण कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन् । पहिचानसहितको संघीयता तथा संघीय राज्यको नामांकरणको विषय व्यापक बनिरहेको बेला आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्का महासचिव पेम्बा भोटेले भने आफूहरुले नाममा नभएर अधिकारमा संघर्ष गरिरहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका महासचिव भोटेले अधिकार सुनिश्चित हुने हो भने मगरात स्वायत्त प्रदेशसमेत छोडिने बताए । आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय परिषद् रोल्पाले शनिबार लिबाङमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासचिव भोटेले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आदिवासी जनजातिको तर्फबाट दिनुपर्ने सुझावको विषयमा बोल्दै यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले नामको पछि नदौडि अधिकारको पक्षमा वकालत गर्न सहभागि रोल्पालीहरुलाई सुझाव दिए । महासचिव भोटेले आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्दा राज्यले गलत पनि भन्न नसकेको र सम्बोधन पनि गर्न नसकेकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले आदिवासी जनजाति सभासद्ले संविधान सभामा राखेको ५३ बुँदे फरक मतको विषयमा सके जति वकालत गर्न र त्यसमै केन्द्रित भएर संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले जिल्लाबाट लिखित र मौखिक हस्ताक्षर सहित आफ्ना मागहरु बुझाउन आग्रह गरे । संविधान सभाका सभासद् समेत रहेका भोटेले संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि आफूलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति पटक्कै मन नपरेको बताए । ‘म एमाले कार्यकर्ता हुँ, तर मलाई एमालेको आदिवासी जनजाति नीति मन परेको छैन ।’ अबको संविधानमा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नभए त्यो संविधान पारित गर्ने पक्षमा आफूले सही नै नगर्ने समेत उद्घोष गरे । संविधान सभाका १ सय ९१ आदिवासी जनजाति सभासद् भए पनि दलको चेपुवामा परेको स्वीकार गरे । सभासद्हरु आफूले खाईपाई आएको सुविधा र पद खोसिने डरले जातीय मुद्दामा एक हुन नसकेको उनले ठोकुवा गरे । ‘देखाउनकै लागि नाम मात्रको मगरात स्वायत्त प्रदेश छोडौं’ भोटले भने ‘नाममा मगरात तर हालीमुहाली अरुकै हुने हो भने त्यस्तो स्वायत्त प्रदेश आदिवासी जनजातिलाई चाहिएको छैन ।’ विभिन्न जनजाति संघसंस्थामा क्रियाशील व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले जनजाति अगुवाहरु राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिँदा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु अलपत्र परेको बताएका थिए । ‘तपार्इंहरु राजनीतिभन्दा माथि उठेर अगुवाइमा लाग्नुस्’ सहभागिले भने ‘त्यसको लागि रोल्पाली सदैव काँध थाप्न तयार छ ।’ आन्दोलन अगाडि सार्दा विकल्प पनि खोज्नुपर्ने सुझाव समेत सहभागिहरुले दिए । आन्दोलनको ठूलाठूला नारा अगाडि सारे पनि अन्ततः कुनै टुंगो विना सेलाउने गरेकोमा रोल्पालीले गुनासो समेत गरे ।