‘एमसीसी छल्न’ संसद् बैठक धकेलियो, सभामुखसँग सरकार असन्तुष्ट

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको मिति टार्न सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक एक साता पर सारेको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बनेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ -उक्त सम्झौता असार १६ गतेभित्र संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नु पर्नेछ । तर, सभामुख सापकोटाले १७ गतेसम्म संसद् बैठक स्थगन गरेका छन् । प्रमुख सचेतक देव गुरुङको सल्लाहमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौताको मिति टार्न बैठक पर सारेको सरकारको आरोप छ ।

‘सरकारसँग सल्लाहै नगरी सभामुखले बैठक सार्नुभयो’, एक मन्त्रीले भने, ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा पार्टीमा यत्रो छलफल भइरहेका बेला सभामुखले एकाएक एक साता पर बैठक सार्नु भएछ ।’

एमसीसीबारे छलफल गर्न बुधबार पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाइएको विषयलाई ख्यालमा नराखी सभामुखले बैठक स्थगन गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता बताउँछन् । ‘खै, हामीसँग सल्लाहै भएन’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘सभामुख र प्रमुख सचेतकजीलाई थाहा होला ।’

सभामुखको सचिवालय भने एमसीसी छल्नलाई बैठक नसारेको बताउँछ । यसबीच पारित भएका बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्न र १५ गते धान दिवस परेकाले १७ गते बैठक तोकिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले भने बैठक तोक्ने सभामुखको क्षेत्राधिकार भएको र संसद्बाट एमसीसी पारित गर्नै पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नभएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको गुरुङको दाबी छ ।

‘संसद् बैठक तोक्ने र स्थगन गर्ने सभामुखको क्षेत्राधिकार हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले बैठक बस्नुपर्ने र हतारो गर्नुपर्ने कुनै एजेन्डा संसदमा छैन । त्यही भएर १७ गतेसम्म स्थगन गरिएको हो ।’ अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग एमसीसी सम्झौता गरिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यसमा न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ न त हाम्रो संविधानले नै अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

उनले संविधानको धारा २७९ ले शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको सन्धि वा सम्झौता मात्र संसद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीलाई संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान पटक–पटक सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता सभामुखले संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजाने विश्वास रहेको बताएका थिए । संसदमा दर्ता भइसकेको एमसीसी सम्झौता निर्णय प्रक्रियामा लैजाने सभामुखको क्षेत्राधिकार भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन् ।

विश्वव्यापी कोरोेना महाव्याधिका कारण लकडाउनबीच वैशाख २६ मा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो । अधिवेशनका मुख्य कार्यभार नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको संसद्का पदाधिकारी बताउँछन् । नागरिकता संशोधन विधेयक, विशेष सेवा र लोकसेवाजस्ता केही विधेयक पारित गरेपछि संसद्को बिजनेस सकिने र अधिवेशन अन्त्य गरिने उनीहरूको भनाइ छ ।

जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नैै पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । दुवै सदनले बजेट पारित गरिसकेकाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन मात्र बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार बजेट र आ िश्रत विधेयकलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अधिवेशन १७ गतेसम्म स्थगन गरिएको हो । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ ।

‘बाँकी रहेका सबै बिजनेसहरु छिटो–छिटो पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार छ’, कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले भनिन्, ‘कोरोना फैलिँदो क्रममा रहेकाले जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।’

सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी बैठक सञ्चालन गरिए पनि यस बीचमा केही सांसद जिल्ला जाने–आउने गरेकाले धेरै समय संसद् लम्ब्याउन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको मन्त्री तुम्बाहाङफेले बताइन् । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनालाई भेटेर केही सांसदले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै संसद् नलम्ब्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।