निजामती सेवा विधेयक ५४ पटक बैठकमा, उपलब्धि शून्य, पारित हुने सम्भावना टर्‍यो

काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले बैठक बापतको भत्तामा मात्रै लाखौं रुपैयाँ सकिसकेका छन् । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक भने अनिश्चित बनेको छ ।

विधेयक २०७५ साल माघमा संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसयता मंगलबारसमेत गरी विधेयकबारे ५४ पटकसम्म बैठक बस्यो । तर पनि कुनै निकास निस्कन नसकेपछि सो विधेयक चालु संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको छ ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेका केही विषय मंगलबार टुंगो लगाउने भन्दै बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पार्टीमा छलफल नभएको तथा समिति सदस्यले नै छलफल गर्न नपाएको भन्द बिना निष्कर्ष स्थगित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकका विवादित विषय टुंग्याउन असफल भएपछि यो विषय नेकपाको शीर्ष नेतृत्व समक्ष पुग्ने देखिएको छ । मंगलबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले विवादका विषय सत्तारूढ दलको नेतृत्व तहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएपछि मन्त्री त्रिपाठीले नेतृत्व तहबाटै मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले मंगलबारको बैठकमा पनि विधेयकमा सहमति खोज्न केही दिनको समय मागेका छन् । समितिमा रहेका सदस्यबीच प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र सचिव पद संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने ती दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय पद पनि केन्द्रकै रहने प्रस्ताव सरकारी विधेयकमा गरिएको छ तर यस विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदबीच एकमत हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दलभित्रै पुर्व एमालेका सांसदहरू प्रमुख सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुनुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्व माओवादीका सांसद दुवै पद प्रदेशको हुनुपर्ने अडानमा छन् । यी दुई प्रमुख विषयमा सहमति हुन नसकेकाले नै विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसैगरी समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था समायोजनमा गएका कर्मचारी, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, सचिवको क्लस्टर, सरुवासम्बन्धी व्यवस्था, वृत्ति विकासको व्यवस्था, सेवा समूह सम्बन्धमा समेत सहमति हुन नसकेको बताइएको छ ।