२०४६ पछिका उच्च राजनीतिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ : मन्त्री कार्की

विराटनगर । प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विसं २०४६ पछिका उच्च राजनीतिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रेस सङ्गठन मोरङले ‘कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका र उठेका सवाल’ विषयक शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा गरेको रु १७ देखि १८ करोड खर्चको विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताए। त्यसभन्दा अगाडि उच्च राजनीतिक तहको सम्पत्ति र भूकम्पमा भएको खर्चको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न दबाब दिनका लागि ‘सुशासनका लागि युवा अभियान’लाई उनले आग्रह गरे।

मन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको विज्ञहरुको टोलीको सुझावअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी दिनमा ४० हजार बढीको स्वाब (पिसीआर) परीक्षण गर्ने जानकारी दिए। मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भएको जिकिर गर्दै स्थानीयस्तरमा निर्माण गरिएका मापदण्डविपरीतका क्वारेन्टिन बन्द गरिने जानकारी दिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको कार्य अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रभावकारी देखिएको भन्दै उनले सरकारको हिसाबकिताब खोज्ने युवाले घरका अभिभावकको पनि हिसाबकिताब खोजे देशमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस मोरङका सचिव मोदराज घिमिरे र जनता समाजवादी पार्टी मोरङका नेता राजकुमार यादवले पछिल्लो समय भारतबाट आउने बढेसँगै बनाइएका होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थित नहुँदा सेन्टरमा राखिएका भाग्न थालेकाले व्यवस्थित गर्न माग गरे।

युवा अभियानकर्मी दिपेश धिमाल र अभिशेष भट्टराईले युवाहरुले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका मेडिसिन विभाग प्रमुख डा सञ्जीव शर्मा र पब्लिक स्वास्थ्यविज्ञ डा दीपक यादवले देशभर २१ स्थानमा पिसीआर परीक्षण हुने भए पनि सबैको पिसीआर गर्न सम्भव नभएको बताए। उनले भने , “सबैको पिसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक पनि छैन ।”

नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल र प्रेस सङ्गठन मोरङका संयोजक सुदीप कोइरालाले कोभिड–१९ प्रति जनतालाई सचेतना जगाउने कार्यमा सञ्चारकर्मीको ठूलो भूमिका रहेको बताए ।