विद्युत् महसुल छुटमा अन्योल

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँः घिसिङ

काठमाडौं । बन्दाबन्दी घोषणापछि न्यून वर्गका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले घोषणा गरेको विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता अन्योलमा छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको भए अहिले करिब ३८ लाख ग्राहकले विद्युत् महसुलमा राहत पाइसकेका हुन्थे ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट र भुक्तानी ढिलाइ भए पनि जरिमाना नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । यही अनुरूप छुट अपेक्षा गरेका ग्राहकले चैतको बिलमा त्यस्तो छुट देख्न पाएनन् ।

काठमाडौं स्युचाटार निवासी विनिता गौतमले भनिन्, ‘छुट भन्ने सुनेका थियौँ आज अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्दा बिलमा त्यस्तो छुट उल्लेख छैन ।’

विद्युत् महसुलमा छुट दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले गरेको केही संशोधन गरेको थियो तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा ग्राहक अन्योलमा परेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा सबै ग्राहकलाई १५० युनिटसम्म (न्यूनतम शुल्कबाहेक) का लागि २० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले भने १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई मात्र छुट दिने र २० प्रतिशतलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍यायो । यो निर्णयअनुसार कुनै ग्राहकले १५१ युनिट खपत गरेको पाइए कुनै छुट हुने छैन ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार निर्णय भएको भए करिब ४१ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने थिए तर मन्त्रिपरिषद्को संशोधनले न्यून वर्गतर्फ बढी केन्द्रित गराउँदै करिब ३८ लाखले लाभ पाउने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हामी अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ ।’

घिसिङले भनेकै प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुँदा कुनै पनि ग्राहकले त्यस्तो छुटको महसुस गर्न पाएनन् । १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नौ दिनपछि चैत २५ गतेमात्र अनुमोदन गरेको देखिन्छ भने सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले वैशाख ५ गते मात्र सबै प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

बिलिङ शाखाले समेत समयमै आधिकारिक निर्देशन ९मेमो० नपाउँदा सफ्टवेयरबाट छुट कार्यान्वयन गर्न पाएन ।

अहिले नै ग्राहकले छुट नपाए पनि आगामी बिलमा पाउने छुट उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेले बताए ।

घिसिङका अनुसार यस्तो छुट दिँदा मासिक करिब ५० करोड रुपियाँ प्राधिकरणको आम्दानी घट्ने छ ।

न्यौपानेले ढुक्क हुन आग्रह गरे पनि बन्दाबन्दी जारी रहेका बखत भने छुट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

बन्दाबन्दी घोषणासँगै प्राधिकरणले घरघरमा गएर गर्ने मिटर रिडिङ कार्य स्थगित छ । चैतको रिडिङ हुन नपाएका ग्राहकलाई फागुनकै बराबरको बिल तयार गरेर पठाइएको छ ।

वैशाखमा पनि मिटर रिडिङको सम्भावना न्यून छ । यसले गर्दा बन्दाबन्दी अवधिभर कुन ग्राहकले १५० युनिटभन्दा कम खपत गर्‍यो भन्ने वास्तविक जानकारी नै प्राधिकरणसँग हुने छैन । यसले गर्दा विद्युत् महसुलमा उपलब्ध गराइने छुट ग्राहकले पाउने निश्चित भए पनि तत्काल पाइहाल्ने आधार भने कमजोर देखिन्छ ।