गाँजाको प्रतिबन्ध खुलाउन विधेयक

काठमाडौं । गाँजा खेती खुलाउने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन्। यो विधेयक गैरसरकारी कोटाबाट दर्ता भएको हो।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - औषधि तयार पार्न, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागिसमेत गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन, नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न तथा यसका माध्यमबाट कृषकको आर्थिकस्तर बढाउन गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।

‘गाँजा वा भाँगको दाना अचार खानाका लागि वा तेलका लागि उपयोग गरिन्छ। औषधीय गुणयुक्त मह उत्पादन समेत हुनेछ, गाँजा खेतीबाट हरियाली वातावरण संरक्षण हुन गई जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्ने मानिने भएकोले यसको आर्थिक, समाजिक तथा औद्योगिक महŒव छ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालमा गाँजा खेतीको माध्यमबाट किसानको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन पनि यसबाट सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको र नेपालमा गाँजा खेतीलाई कसुर नहुने व्यवस्था गरी नियन्त्रित गाँजा खेती गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ।’

त्यस्तै विधेयकमा नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर अन्य मुलुकको भन्दा उच्चस्तरको रहेको र यसको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडालगायतका समाग्री उत्पादन गर्न सकिने र डाँठको फर्निचर, वोर्ड तथा ईट्टाका लागि उपयोगी हुन सक्नेसमेत उल्लेख छ।

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै विधेयकमा गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा निश्चित स्थानीय तह र जिल्लालाई तोकिने र सो बमोजिम खेतीको लागि अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था छ।

यसका लागि सरकारले बोर्डको स्थापना गर्ने, बोर्डको कार्यालय तथा जिल्लास्तरमा रहने संकलन केन्द्र वा कार्यालयको स्थापना, सञ्चालन गर्ने, जिल्लास्तरमा समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, कर्मचारी तथा निरीक्षक रहने र बोर्ड तथा यसको कार्यालय, जिल्लास्तरका कार्यालय स्थापना गर्दा एकपटकका लागि पटके खर्च र कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्च, बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि बैठक भत्ता तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक तथा सुविधाका खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेसमेत विधेयकमा छ।

विधेयक अनुसार कृषकले आफ्नो वा एकाघर परिवारको दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जग्गामा गाँजा खेती गर्न पाउने छ। कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा मात्र बेच्न पाउनेसमेत व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नियमन बोर्ड गठन हुने उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, आयुर्वेद विभागका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रतिनिधि, कृषि सेवा विभागका महानिर्देशकलगायत बोर्डको सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।