सांसदको गुनासो– कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

काठमाडौं । बोक्साबोक्सी, दाइजोलगायतका कुरीतिविरुद्ध कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कुरीति/विकृति रोक्न कानुन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले बोक्साबोक्सी, दाइजोलगायतका कुरीति र विकृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिन् ।

यससम्बन्धमा प्रभावकारी कानुन र विशेष अभियानकै जरुरी रहेको प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रस्तावको समर्थकमा नवराज सिलवाल, कल्याणीकुमारी खड्का र सरिताकुमारी गिरी थिए ।

सांसद पाण्डेले पेस गरेको प्रस्तावमाथिको छलफलले मन्त्रालयलाई रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन मद्दत पु(याउने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।

मन्त्रालयले नीति, नियम, कार्ययोजना बनाउँदा पनि तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन छुट्याएर बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘कानुन प्रभावकारी नहुँदा विकृति मौलाएको माननीयहरूको भनाइ छ ।

कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना र रणनीति बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने । सांसद नवराज सिलवालले बोक्साबोक्सी, एसिड आक्रमण, दाइजोलाई स्विकार्न नसकिने भन्दै ‘नेसनल एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कुरीति र कुप्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को भूमिका पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सरिता गिरीले ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा बर्सेनि दर्जनौँ महिलामाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको र महिलाहरूले शारीरिक र मानसिक पीडा भोग्नुपरेको बताइन् ।

दाइजोको निहुँमा बुहारीहरू जलेर मर्नुपरेको र दाइजो नदिँदा ससुरालीमा गएर त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको उनले बताइन् । छोरीलाई दाइजोभन्दा शिक्षा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । एसिडबाट पनि महिलाहरू पीडित हुनुपरेको भन्दै उनले एसिड बेचबिखनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यस्ता कुरीति अन्त्य गर्नका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अभियान चलाउनुपर्ने बताए । संसद्ले पनि अभियान थाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘समाजका कुरीति अन्त्य गर्न संसद्ले पनि अभियान थालौँ । हामीसँग कानुन छ, तर कार्यान्वयन छैन । यो गम्भीर चिन्ता हो । नेपाली समाजमा त्रुटिपूर्ण मान्यता अहिले पनि छ,’ सांसद पोखरेलले भने, ‘गाउँगाउँमा निरन्तर अभियान चलाऔँ  । एउटा पनि अपराधीलाई नछाड्ने गरी कानुनी कठघरमा उभ्याऔँ । अर्को पुस्ताका लागि यो मुद्दा बाँकी नराखौँ ।’

सांसद पार्वताकुमारी डिसीले कुरीतिरकुप्रथा अन्त्यका लागि पहिला सांसद, नेताहरू नै सुध्रनुपर्ने बताइन् । सांसदहरूले नै सम्पत्ति विवरणमा ‘दाइजोबाट पाएको’ लेख्ने गरेकामा उनको आक्रोश थियो ।

सांसद सत्य पहाडीले आडम्बर संस्कारबाट यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको जिकिर गरिन् । सरकारले रणनीति बनाएर अभियान सञ्चालन गर्दा मात्रै यसको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । यसका लागि भण्डाफोर अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाइन् ।

नमुना गाउँ निर्माण गर्ने र अभियान सञ्चालन गरेर कुप्रथाको अन्त्यका लागि लाग्नुपर्ने बताइन् । सांसद थममाया थापाले सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । अघिल्लो वर्ष पनि महिला हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान सञ्चालन भएको उदाहरण दिइन् ।

स्थानीय सरकार प्रभावकारी भएकाले त्यहाँका प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । हरेक स्थानीय तहमा महिला बालबालिका हेर्ने निकाय भए पनि त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।