भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद मान्य हुन्न

काठमाडौं । सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सत्तासीन नेकपाकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले ५ वर्षे हदम्यादको प्रस्तावसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - हदम्यादप्रति राष्ट्रियसभामा सत्तासीन नेकपाकै ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाका शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचण शिवाकोटी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाई र रामलखिन हरिजनले ५ वर्षे हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छ।

‘पदमा बस्दा भ्रष्टाचार गर्ने, पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने कुरा उचित छैन भनेर हामीले सामूहिक संशोधन दर्ता गरेका हौं’, नेकपा सांसद कुँवरले भने, ‘सार्वजनिक पदबाट अवकाशलगत्तै अर्को राजनीतिक नियुक्ति खाने र पाँचवर्षे हदम्याद कटाएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने अवस्था आउनु हुँदैन।’

नीतिगत भ्रष्टाचार तत्कालै नखुल्ने र कयौं विषय दसौं वर्षपछि खुल्ने हुँदा हदम्याद प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने कुँवरको तर्क छ। सरकारले अख्तियार ऐनको दफा २९ मा भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको वा अवकाश भएको ५ वर्षभित्र मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अवधिको प्रस्ताव गरेको छ। दफा २९ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ।’

यस्तै सोही दफाको उपदफा ९२० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यो ऐनबमोजिम तत्काल कारवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरे पनि अवकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्र निज उपर यस ऐनबमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन वाधा पर्ने छैन’, भन्ने प्रस्ताव छ।

मुद्दा चलाउने अवधि स्पष्ट गरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको सरकारी भनाइ छ। अहिलेको ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि अवकाशपछि जुनसुकै बेला पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ। ‘पाँचवर्षे हदम्यादले कसैले उन्मुक्ति पाउने र दुरुपयोग हुने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, नेकपा सांसद कुँवरले भने।

यस्तै सार्वजनिक खरिद गर्नुअघि सम्बन्धित निकायको अनुमति लिने, जग्गा प्राप्त गर्ने, पूर्वतयारी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, पूर्वाधार स्थानान्तरण गर्ने जस्ता आधारभूत कार्य नगरी तथा बजेटको सुनिश्चितता नभई सार्वजनिक खरिद कार्यसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरेमा कारवाही गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा आयोगलाई प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै विद्युतीय वा डिजिटल अभिलेख संकलन गर्ने र प्रयोगशाला वा फरेन्सिक एकाइ स्थापना गर्ने अधिकार संशोधन विधेयकमा छ। कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, बद्री पाण्डेले सार्वजनिक पदमा बस्दा ‘अनुचित’ कार्यबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्।