शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा पनि यतीको पकडमा, भाडा ४० हजार मात्र !

काठमाडाैं । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा पनि यती समूहले कौडीको भाउमा कब्जा गरेको खुलेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सो जग्गा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लिजमा लिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तत्कालीन लप्सीफेदी गाविसमा पर्ने जंगल सामुदायिक वन भएकाले सरकारले २० वर्षअगाडि अमेरिकी नागरिक जेफ्री एस क्रेन र जे एन्ड्रयु क्रेनको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । सो कम्पनीले सामुदायिक वनमा रूख हुर्काउने, बाघ पाल्ने र इको–टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ५ भदौ ०५७ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

दुई सय १६ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक जम्मा ६ हजार ६ सय तोकिएको थियो र हरेक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता थियो । यो हिसाबले सो कम्पनीले ०५८ मा सात हजार दुई सय ६०, ०६० मा १५ हजार पाँच सय ६२ र ०६९ मा २० हजार सात सय १३ रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो । ‘सरकारले पाउने रकम यत्ति नै हो,’ तत्कालीन गाविस अध्यक्ष रत्न लामाले नयाँ पत्रिकाले भने, ‘हाम्रो सामुदायिक वन भएकाले गाविसलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो र केही वर्ष पैसा पनि दिएको हो, पछि दिएको छैन ।’

चैत ०७३ मा सो सामुदायिक वन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो । निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने कानुन भएकाले कम्पनीले सरकारसँगको पुरानो सम्झौता जोगाउन अप्ठ्यारो भयो । त्यही वेला वर्तमान सरकार गठन भयो । यो सरकार गठन भएको चार महिनाभित्रै असार ०७५ मा अमेरिकी नागरिकले सो कम्पनी यतीलाई जिम्मा लगाए । र, निकुञ्जको जग्गा यतीको पकडमा पुग्यो ।

निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको जग्गा सीधै निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन नसकिने भएकाले पाथीभराको जग्गा यतीलाई दिन पनि सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाएको थियो । पाथीभराको जग्गा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र भएकाले यतीलाई दिन गाह्रो थियो । त्यसैले सरकारले सो जग्गालाई संरक्षण क्षेत्रबाट पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमातहत लगिएको थियो । समितिको समेत सहभागितामा नगरपालिकाले निर्णय गरेर पाथीभराको जग्गा यतीलाई दिइएको थियो । तर, शिवपुरीको जग्गा भने निकुञ्जकै हुँदा पनि यतीले लगेको छ ।

शिवपुरीको जग्गा भाडामा लिएको नेपाल वाइल्ड लाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको ९७.५ प्रतिशत सेयर यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको छ । पहिलो चरणमा कम्पनीले ४० वर्ष जग्गा उपभोग गर्न पाउने र थप ४० वर्षलाई पुनः नवीकरण गरिदिने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसैले अभैm ६० वर्ष जग्गा उपभोग गर्न पाउने भएकाले यती समूहले सो कम्पनी किनेको हो ।

सत्तामा पकड नहुने हो भने निकुञ्जको यो जग्गामा यती वा कुनै कम्पनीको पकड हुन सक्दैन । तर, यती समूह बलियो भएकाले दुई सय १६ रोपनी जग्गा नगण्य भाडामा पाएको छ । ‘६ हजार ६ सयबाट वार्षिक भाडा १० प्रतिशत बढ्दै २० वर्षमा ४० हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ पुगेको छ,’ काठमाडौं जिल्ला वन डिभिजनका प्रमुख बद्री कार्कीले भने, ‘सम्झौताअनुसारको पैसा कम्पनीले तिरिरहेको छ । तर, सामुदायिक वनको जग्गा निकुञ्जमा गएकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ ।’

नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनीको स्वामित्व यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्टमा आएको २० महिनासम्म पनि उसले जानकारी गराउनुपर्ने कुनै निकायमा विवरण दिएको छैन । प्रतिसेयर एक हजार रुपैयाँका दरले १५ करोड ६० लाख रुपैयाँमा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले कम्पनीको एक लाख ५६ हजार कित्ता सेयर १८ असार २०७५ मा खरिद गरेको हो ।

कम्पनीमा पुराना सेयरधनी जेफ्री एस क्रेन र जे एन्ड्रयू क्रेनको समेत २–२ हजार सेयर छ, जसको कुल मूल्य ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । कम्पनीमा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्टका तर्फबाट ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा, आङछिरिङ शेर्पा र उमेश पनेरू सञ्चालक छन् । तर, कम्पनीले वडा नगरपालिका कार्यालय, वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा यससम्बन्धी कुनै विवरण उपलब्ध गराएको छैन । यती समूहले सो जग्गा लिएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको एक वर्ष भइसके पनि हालसम्म नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नदिएको शंकरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले बताए ।

निकुञ्जको जग्गा लिइसकेको यती समूहले वनसँग सम्पर्क गर्न पनि आवश्यक ठानेको छैन । वन वार्डेनको कार्यालयले अद्यावधिक जानकारी दिन कम्पनीलाई पटक–पटक पत्र काटे पनि कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको कार्की बताउँछन् । ‘सम्झौताअनुसार काम नभए स्वतः सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था छ,’ प्रमुख कार्कीले भने । कम्पनीसँग विभिन्न ११ सर्त पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको, तर कार्यान्वयन भने नभएको देखिएकाले अहिले सो जग्गाको विषयमा अध्ययन भइरहेको कार्कीले बताए ।

कम्पनीसँग सम्झौता भएको करिब २० वर्ष भइसके पनि हालसम्म उसले सम्झौताअनुसार एउटा रूखसमेत नहुर्काएको तत्कालीन गाविस अध्यक्ष लामाले बताए । ‘जंगल हुर्काउने र पर्या–पर्यटन विकास गर्न कम्पनीलाई जग्गा दिनुपर्ने प्रस्ताव मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले गरेपछि सहमति दिएका थियौँ,’ तत्कालीन अध्यक्ष लामाले भने, ‘तर, कुनै पनि काम भएका छैनन् ।’कम्पनीले सामुदायिक वनसँग जोडिएका स्थानीय बासिन्दाको ६ सय ७० रोपनी निजी जग्गासमेत खरिद गरेको थियो । सोही जग्गामा सामुदायिक वनको दुई सय १६ रोपनी जग्गा थप गरिएको थियो ।