ललितानिवास जग्गा प्रकरण : पौडेल र रेग्मीको जग्गा सुटुक्क सरकारका नाममा नामसारी

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तेस्रो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारका नाममा नामसारी भएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - पौडेल र रेग्मीको अधिकृत वारेसबाट बालुवाटारको जग्गा शुक्रबार सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको हो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गरिएको स्वीकार गरे। ‘पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा शुक्रबार सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको छ,’ अधिकारीले शनिबार भने, ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट यस विषयमा निर्णय भएको छ।’ उनले यसबारे थप बोल्न चाहेनन्।

अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पौडेल र रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो। सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर रहेको कारण देखाउँदै अख्यितारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन। मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा नवीन पौडेलको नाम सिट नम्बर १०२–१०२५–१५ छ, जसमा उनको स्वामित्वमा कित्ता नम्बर ३०९ र कित्ता नम्बर ३१५ को जग्गा देखिन्छ। यसैगरी कुमार रेग्मीको सिट नम्बर १०२–१०२५–१५ र कित्ता नम्बर ५११ छ। ‘शुक्रबार सबै काम हतारतारमा पूरा भयो। शुक्रबार साँझसम्म यो काम जसरी भए पनि टुंग्याउन निर्देशन गरिएको थियो’, कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।
पौडेल र रेग्मीको हकमा अख्तियारले भनेको छ, ‘ललितानिवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेतको जग्गा जफतको माग दाबी गर्नुपर्नेमा निजहरूले आयोगको अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले जग्गा जफतको माग दाबी लिन प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको माग दाबी नलिने निर्णय गरिएको छ।’

अख्तियारले पौडेल र रेग्मीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न–गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझाव लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पौडेल र रेग्मीको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा स्वयं भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले चासो राखेकी थिइन्। यो कामका लागि अर्यालले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकरको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएका थिए।