सरकारी अस्पतालप्रति सांसदकै अविश्वास, निजी र विदेश धाउछन्

काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने भए पनि अधिकांश सांसद निजी अस्पतालमा धाउने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालप्रति अविश्वासकै कारण सांसदहरू उपचारका लागि निजी तथा विदेशी अस्पताल पुगेका हुन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - संसद् सचिवालयको स्वास्थ्य इकाइका अनुसार सांसदलाई निजामती अस्पताल, वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रलगायत सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क गरिए पनि केही सांसद मात्र ती अस्पताल जाने गरेको पाइएको छ । इकाइले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गरी सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा रेफर गर्छ । केही सांसद भने इकाइ नै नगई निजी अस्पताल धाउँछन् ।

‘केस हेरेर सांसदलाई रेफर गरिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा जाने या नजाने, त्यो त बिरामीको कुरा हो ।’
सांसद सन्तकुमार थारूले सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीयता बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निजी अस्पताललाई पूर्ण निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । तर, सरकारी अस्पताल गुणस्तरीय, सुलभ र सस्तो बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि सरकारी अस्पताललाई
प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

यस्तै, सांसद मनकुमारी जिसीले सरकारी अस्पतालमा बेड कम भएर सांसदहरू निजी अस्पताल गएको हुन सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मचाहिँ उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल जान्छु । तर पनि सरकारी अस्पतालको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सरकार लाग्नुपर्छ ।’
संघीय संसद् सचिवालयले समेत निजी अस्पतालमा चेकजाँच गरे बिलका आधारमा ५० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने भएपछि अधिकांश सांसद निजी अस्पताल जाने गरेको पाइएको छ । इकाइका अनुसार धेरै सांसदमा उच्च रक्तचाप र सुगरको समस्या पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनीहरूलाई उच्च रक्तचाप र सुगर देखिएको छ । हाल दुवै संसद्मा गरी ३ सय ३४ सांसद छन् । संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाका सांसदको उपचारका लागि स्थापना भएको इकाइले संसद् चलेको बेला संसद् भवनमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको छ ।

संसद् सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाका अनुसार सामान्य प्रकृतिका बिरामीका लागि औषधिको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । उनले भने, ‘ठूला रोगको चेकजाँच हुँदैन । अधिकांश सांसदमा उच्च रक्तचाप देखिने गरेको छ ।’ संघीय संसद् सचिवालयले सांसदको उपचारमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

निजी अस्पतालमा चेकजाँच गरे बिलका आधारमा ५० प्रतिशत र सरकारी अस्पतालमा चेकजाँच गरे सम्पूर्ण खर्च संसद् सचिवालयले बेहोर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहने गरी बोर्ड गठन गरिएको छ ।

बोर्डले बिल सम्बन्धमा निर्णय गर्छ । इकाइमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण पछि सरकारी अस्पतालमा रेफरसमेत गरिन्छ । एकाइका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रारम्भिक अवस्था हेरिन्छ । त्यसपछि उपचार आवश्यक परेमा निजामती अस्पताल, वीर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा रेफर गरिन्छ ।’

उच्च रक्तचापका बिरामीलाई गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र रेफर गर्ने गरिएको इकाइले जनाएको छ । इकाइले संसद् बैठक वस्दा २० जनासम्मको स्वास्थ्य जाँच गर्छ । इकाइले उच्च रक्तचाप र ज्वरो नाप्नेलगायत कार्य गर्दैै आएको छ ।