उखु किसानको पैसा नतिर्ने तीन उद्योगको बैंक खाता रोक्का

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई उखुको रकम भुक्तानी नदिने तीन चिनी उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्काको जानकारी दिएको हो। अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्री, इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्री र लुम्बिनी चिनी उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - ‘किसानलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनबाहेकका अन्य आर्थिक कारोबारहरू रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने’ मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख दिनेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई ती उद्योगको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

‘उहाँहरू (उद्योगी)लाई सम्पर्कमा आउन पटक पटक ताकेता गरेका थियौं,’ सहसचिव भट्टराईले भने, ‘तर उहाँहरू अटेर गरेर सम्पर्कमा पनि आउनु भएन, तोकिएको समयमा भुक्तानी पनि दिनुभएन।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले भने हालसम्म उनीहरूको आर्थिक कारोबार रोक्का राख्ने पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन्। उखु किसानले काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालयले ७ माघभित्र बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले १८ पुसमा किसानसँग पाँचबुँदे सहमति गरेर रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि धेरै उद्योगले सबै रकम किसानलाई दिएका छैनन्।

हालसम्म हिमालय सुगर मिल्स, इन्दुशंकर चिनी उद्योग, इस्टर्न सुगर मिल्स, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्री, भागेश्वर सुगर इन्डस्ट्री र एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रीले किसानको बक्यौता तिरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रिलायन्स र एभरेस्टले बैंक खाता उपलब्ध नभएका किसानको बक्यौतामात्र भुक्तानी गर्न बाँकी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महालक्ष्मी सुगरले २१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेको छ। अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलका सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवाल भने अझै सम्पर्कमै नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको स्वामित्वका यी दुई कम्पनीले नवलपरासीका किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ४२ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख र इन्दिराले ७४ लाख रुपैयाँमात्र तिरेको र साढे ३७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

सहसचिव भट्टराईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पनि किसानको बक्यौता तिराउन १३ पुसमै पत्र पठाएर सहयोगका लागि अनुरोध गरेको बताए। ‘अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणमा विभिन्न सामान आपूर्ति गर्दै आएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यो थाहा पाएपछि प्राधिकरणले ९अग्रवाललाई० रकम भुक्तानी गर्नुअघि हामीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छौं।’

श्रीराम सुगर मिल्सले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी भए पनि किसानसँग सम्झौता गरेर पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, बागमती खाँडसारी चिनी मिल्स, महाकाली सुगर इन्डस्ट्री र लुम्बिनी चिनी उद्योग भने अहिलेसम्म सम्पर्कमै नआएको सहसचिव भट्टराईले बताए। बागमती खाँडसारीले ८ करोड ४१ लख ४१ हजार र महाकालीले ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता राखेको उनले जानकारी दिए। लुम्बिनी मिलका सञ्चालक राकेशकुमार गोयलको मृत्यु भइसकेकाले उनकी श्रीमती सुनिता गोयल वा उद्योगको कोही प्रतिनिधि सरकारी सम्पर्कमा ल्याइदिन गृह मन्त्रालयलाई २० पुसमै पत्राचार गरेको थियो। तर उनीहरू सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७५’ अनुसार हालसम्म ९२ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसमध्ये २० पुससम्म २३ करोड रुपैयाँ अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले बक्यौता भुक्तानी सुरु गरेको उद्योगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। बन्द भएका चिनी उद्योग फेरि सञ्चालन गर्न पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने उनले जानकारी दिए।