सरकारमा जान राजपाको सर्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई मन्त्रालय खाली राख्नुभएको छ। सरकार र राजपाबीच भएको सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो।

आजकोनेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ - मधेसी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ। दुईबुँदे सहमतिअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको थियो।

राजपाले सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय नलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाली रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। तर, सरकारमा सहभागी हुन राजपाले सर्त अगाडि सारेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन, झुट्टा मुद्दा फिर्तालगायतको माग सम्बोधन भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बताए ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि सम्भावना छैन, सरकारमा सहभागी हुन पटक–पटक आग्रह भएको छ, तर मुद्दा सम्बोधन नभई सरकारमा जाने अवस्था नै छैन।’ समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले राजपासँग दुईबुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको बाटो खुलाएको थियो। सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने बारेमा राजपाभित्र पनि विवाद शुरु भएको छ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरू भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष महतोसहितका नेताहरू तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। पार्टी नेतृत्वबीच विवाद देखिएपछि पार्टीका केही युवा नेताहरूले लिखित रूपमा नै शीर्ष नेतृत्वलाई सम्बोधन गरेर सरकारमा सहभागी नहुन दबाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। राजपाले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।