सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा सकस, रिक्त ५ मा दर्जन प्रतिस्पर्धी

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त ५ डीआईजीमा बढुवाका आकांक्षीहरूले राजनीतिक लबिङ तीव्र बनाएका छन्। उनीहरूलाई रोकेर पछिल्लो समूहका एसएसपीसमेत वरिष्ठता मिच्ने दाउमा छन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूले वरिष्ठ एसएसपीको बढुवा रोक्न लबिङ गरिरहेको सशस्त्र स्रोतले दाबी गरेको छ। पाँच पदमा १२ जना एसएसपीले बढुवाको फारम भरेका छन्।

आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - सशस्त्रका एसएसपी हरिशंकर बुढाथोकी, कृष्णभक्त ब्रह्मचार्य, राजेन्द्र बस्नेत, हरिशचन्द्र अधिकारी, किशोर प्रधान र बंशीराज दाहाल प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन्। बुढाथोकी, ब्रह्मचार्य, बस्नेत र अधिकारी सेनाबाट सशस्त्रमा बढुवा लिएर गएका हुन्। प्रधान र दाहाल नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा गएका हुन्। सशस्त्र नेतृत्वले निष्पक्ष बढुवा गरे सेनाबाट गएका चार जनाको निर्विकल्प बढुवा गर्नुपर्ने सशस्त्रकै अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सेनाबाट आएकाको सेवाअवधि २९ वर्ष पुगिसकेको छ। उनीहरू बढुवा भए सेवा अवधिका कारण एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनन्। कार्यक्षमता अब्बल र वरीयतासमेत अघि रहेका उनीहरूलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्न नहुने सशस्त्रका अधिकांश अधिकृतको भनाइ छ। पाँचमध्ये बाँकी एक डीआईजीमा प्रधान र दाहालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

सशस्त्रका आईजी शैलेन्द्र खनाल वरीयतामा अघि रहेका एसएसपीका पक्षमा नरहेको र उनले व्यक्तिगत रुपमा आकांक्षीलाई आश्वासन दिइरहेको स्रोतले बताएको छ। कमान्ड र तालिम दुवैमा सक्षम अघिल्लो समूहलाई रोकेर पछिल्लो ब्याचका एसएसपी गणेश ठाडा मगरलाई बढुवा गर्न सशस्त्र नेतृत्व लागि परेको स्रोतले दाबी गरेको छ। ठाडा मगरलगायत पछिल्लो समूहका अभिकुमार खत्री, कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्बाङ, शम्भु सुवेदीलगायत समेत बढुवाका आकांक्षी छन्। एसएसपी ठाडा मगर अत्यधिक राजनीतिक लबिङ गर्ने भनेर संगठनभित्रै आलोचित छन्।

सशस्त्रमा १६ डीआईजीको दरबन्दी छ। राजनीतिक पहुँच र लबिङका आधारमा बढुवा गर्ने हो भने सशस्त्रमा वरिष्ठता र क्षमताको खिल्ली उड्ने निश्चित छ। सशस्त्रले पुस अन्तिममा डीआईजी बढुवासम्बन्धी सूचना निकालेको थियो। पछिल्लो पटक सशस्त्रका डिआइजीहरु सुरज कुमार श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरबिन्द धितालले अनिवार्य अवकाश पाए पछि तीन वटा दरवन्दी रिक्त भएका थिए। तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी महानीरिक्षक कोषराज वन्तमाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्दा सोही प्रकरणमा डिआइजी धिताल समेत तानिएका थिए। पछि सफाइ पाएपछि डिआइजीको विषेश दरवन्दीमा धिताल पुर्नवहाली भए।

धितालको अवकाससँगै उनी कार्यरत डीआईजी पदसमेत खारेज भयो। त्यसअघि राम प्रसाद श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल र बसन्त बानिया डिआइजीबाट अवकास भएका थिए। पछिल्लो पटक डिआइजीबाट अनिवार्य अवकास पाएका श्रेष्ठले आईजी खनाललाई प्रभावमा पारी सशस्त्र प्रहरी नियमावली संसोधन गरेर आफ्नो पदावधी थप गर्ने चलखेलमा लागेका थिए। श्रेष्ठलाई विशेष दरवन्दी थपेर भए पनि एआइजीमा बढुवा गर्ने तयारी थियो। त्यसो भएको भए महानिरिक्षक खनालपछि श्रेष्ठ संगठनको नेतृत्व पुग्थे। त्यो कार्यमा महानिरिक्षक खनाल खुलेर लागेको आरोप थियो। त्यतीबेला श्रेष्ठका लागी न दरवन्दी सिर्जना भयो न डिआइजीमा म्याद थप नै भयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्र्रेमकुमार राईको अडानका कारण डिआइजीहरुको पदावधी लम्ब्याउने कार्य रोकिएको थियो।