काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक ल्याएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - गत वर्ष नै संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयकमा विवाद छ। छलफलका क्रममा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकको सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन्।
सरोकारवालाले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकको पनि विरोध गरेका छन्। यस्ता विधेयक ल्याएर सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको विश्लेषण कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीले गरेका छन्।
संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यका अनुसार विवादित कानुन ल्याउँदा सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने भन्ने सोच देखिन्छ। सरकारको नियत सफा भएन’, उनले भने। धेरैजसो विधेयक विवादित बनेपछि सरकारको नियत सफा छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए।
‘सरकार कसिलो ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, संविधानले यसो गर्न छुट दिँदैन’, उनले भने। उनका अनुसार गुठी विधेयकमा सरकार पछि हटेको अवस्था थियो। यसले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको पनि थियो। तर अन्य विधेयकमा भएको विरोधको बेवास्ता गरेकाले सरकार नियन्त्रणमुखी बन्न खोजेको स्पष्ट हुने डा। आचार्यले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी कतिपय विधयेक संविधानसँग बाझिनेगरी बनाएकाले विवाद भएको बताउँछन्। ‘नियन्त्रणमुखी हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ। हाम्रो संविधानले त्यसलाई अस्वीकार गर्छ, नबुझेर विधेयक ल्याएको हो भनौं भने प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्’, सुवेदीले भने।
संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याउन हुँदैन भन्नेमा मन्त्री, सचिव र कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी छैन भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले नियन्त्रणमुखी विधेयक संसद्मा दर्ता भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विरोधपछि गुठी विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकमा भने लचिलो नबन्दा सरकार नै नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको सुवेदीले बताए।
‘विधेयकमा उल्लिखित कैद सजायको व्यवस्था नै अन्य कानुनसँग बाझिएको छ जसले गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन खोजिएको हो कि’, सुवेदीले भने।
aplly description here...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०८:०७
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०७:१७
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०७:०३
काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०६:३८
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...
चैत्र ८ गते, २०७७ - ०६:३१
काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:५३
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:४५
काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०८:०१
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०७:४५
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...
चैत्र ७ गते, २०७७ - ०७:४०
काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: