लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन् । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आज काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको छलफलमा उनले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताएको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले सूचना प्रविधि र विशेष सेवासम्बन्धीलगायत विधेयकका माध्यमबाट जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

छलफलमा जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि तीनसम्म काठमाडौँमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष सुनाएका थिए । जिल्ला सभापतिहरुले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । साथै उनीहरुले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट यही पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिका साथ पार्टीको १४औँ महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाउन माग गरेका थिए ।

छलफलमा सभापति देउवाका साथै उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सहभागी थिए भने विभिन्न जिल्लाका काँग्रेसका दुई दर्जन बढी जिल्ला सभापति उपस्थित थिए ।

काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा चार दर्जन बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो ।