राष्ट्रसंघका अधिकारी ‘जोन जिङ’ पनि कुहिएका चामल जस्तै

१८ असार, काठमाडौं । १२ वैशाखमा गोरखालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको विनाशकारी भूकम्पमा घर वस्ती उजाडिए । ९ हजार नेपालीले गुमाए । दुईतीन हप्तासम्म मानवीय उद्दारमै लाग्नुपर्यो । २९ वैशाखको पराकम्पनले क्षतिमा झन् पीडा थप्यो । अन्नपात भत्केको घरको भग्नावेशषमा पुरिए । कतिले पुरिएकै सामान निकालेर पेट भर्ने अन्नको जोहो पनि गरे तर, कतिले भग्नावशेषबाट पुरिएको अन्न निकाल्न सकेनन् । अन्न माटोमै पनि मिले । गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, दोलखासहितका १४ जिल्लामा भूकम्पले घर बस्ती विनाश मात्रै गरेन । अहिलेको पुस्ता घर नै नरहेपछि खुल्ला आकाशमुनी रात काट्न बाध्य भए । विस्तारै सरकार र केही संस्थाले त्रिपाल र खाद्यान्न वितरण गर्न थाले । दैनिकी केही सहज पनि बन्दै गयो । सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै खाद्यान्न वितरणका लागि साना संघसंस्था मात्रै होइन ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायले काम थाले । भूकम्पले थिलथिलो बनाएका नेपाली जनतालाई राहतका नाममा राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले गोरखा, काभ्रे, दोलखासहितका स्थानमा खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री बाँडे । खाने अन्न पुरिएका जनता राहत पाइने भएपछि खुशी हुने नै भए । तर, एकाएक गोेरखामा ‘कुहिएको चामल बाँडियाे’ भन्दै प्रमुख समाचार माध्यमका हेडलाइन भने । यस्तो चामल कुनै एक व्यक्तिले बाडेको थिएन । मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने युएनकै डब्ल्युएफपीले बाँडेको थियो । विपत्तिमा रहेका नेपालीलाई खान अयोग्य र खाए क्यान्सरसम्म हुने चामल बाडेर नेपालीको स्वाभिमान र गरिबीमा खेल्ने काम गरियो, अपमान गर्यो । गोरखाको बारपाक, लाप्राक, काभ्रेमा डल्ला परेको, ढाडिएको, ढुसी परेको, गन्हाउने चामल डब्लूएफले बाँडेपछि नेपालीहरु अपमानित हुनु परेको हो । यिनीहरु गरिब, अभाव र आवश्यकताको  भोका छन् भन्दै सडेको चामल बाँडियो । देख्नलाई राम्रो देखिएको चामलले पनि पीडितलाई झाडापखालाले सतायो । डब्ल्यूएफपीले खानै नहुने कुहिएको चामल बाँडेको तस्विरसहितको समाचार आएपछि, संसदको राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन अनुगम तथा निर्देशन विशेष समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर असारको पहिलो हप्ता ‘कुहिएकै चामल पनि खान योग्य छ’ भन्दै बाँडेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । ‘२०७२ वैशाख २९ गते दलका प्रतिनिधि र कृषिको संयुक्त टोलीले गोरखाको मजुवा देउरालीमा निरीक्षण गरी यो चामल बाँड्न हुँदैन भनी सुझाव दिएका तर विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिले गोरखामा यत्तिको भए हुन्छ भनेको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । तर, खाद्य कार्यक्रमको यत्ति मात्र गरेन मन कुड्याउने गरी हामीलाई अपमानित गर्यो  राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला सम्बन्धी संयोजन तथा सम्बोधन विभागका निर्देशक जोन किङले नेपाल भ्रमण गर्दै १६ असारमा कुहिएको चामल बाँडेको भन्ने फोटोसहितको समाचारलाई ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ सम्पूर्ण नेपालीलाई अपमान गर्न पुगे । खरिद गर्दा केही बोरा चामल र दाह कुहिएको भन्दै माफि माग्दै अब त्यस्तो नहुने बताएनन् । उल्टै उनले नेपालबाट डब्लूएफपी नै फिर्ता हुने चेतावनी दिए र नेपालीलाई मागेर खाने भिकारीको संज्ञा दिए  । के यो युएनकै सदस्य राष्ट्र नेपालको चरम अपमान होइन ? नेपाललाई गरिब, कंगाल र भिकारीकोरुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले भूकम्पले थिलथिलिएका हामी विपत्तिमाथि प्रहार गरेका छन् । नेपाली गरिब छन् र यिनलाई जे भने पनि हुन्छ भन्दै उनले तथ्यसहितको समाचार आउँदा विपत्तिको बेला ‘ननसेन्स’ भन्दै हामीलाई झनै पीडामा पीडा थपिदिएका छन् । काम गर्दा गल्ती र कमजोरी हुन्छ भन्ने नस्वीकारी उल्टै उनले नेपालबाट फिर्ता हुने बताएर सदस्य राष्ट्र नेपाललाई आहत पुर्याएका छन् । फिर्ता हुने मात्र भनेनन् अमेरिकाले विध्वसं गरेका इराक र सिरियामा पनि सहयोग आवश्यक रहको भन्दै युएन ठालूकै  पहुँचवालाकै संस्था भएको सन्देश पनि दिन भुलेनन् । यस्तो हुन्थेन भने उनले मानवीय कुरा गर्थे, गल्ती स्वीकार्थे र भन्थे, ‘हो चामल कुहिएको हो । संचारमाध्यमले हामीलाई सचेत गराएका छन् । अब हामी यस्तो गर्दैनौं । राम्रो चामलसहितका खाद्य सामग्री बाड्छौं ।’ तर, यसको विपरीत उनले नेपाल सरकार, संचार माध्यम र नेपाली जनताको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । तर, तथ्य, तीन दिन नेपाल आएर सतही आफ्नै कर्मचारीको गलत रिपार्टलाई गिज्याउने  खालको छ । डब्ल्यूएफपीले बाँडेको चामल खानै नहुने भएको भन्दै स्थानीयको भनाईसहित कुहिएको चामलको तस्वीरसहितको समाचार संचारमाध्यममा आयो । समाचार लगत्तै डब्ल्यूएफपीकै प्रतिनिधि र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गर्दै चामल सडेको स्वीकार गरेका थिए । र, तत्काल चामल फिर्ता गर्ने र खान योग्य चामल सो क्षेत्रमा पठाउने डब्ल्यूएफपीकै प्रतिनिधिले बताए । डल्ला परेको, ढाडिएको, ढुसी परेको, गन्हाउने चामल लाप्राकसहितका स्थानमा बाड्नुपूर्व मजुवा देउरालीमा भण्डारण गर्नु अघि नै खानै नहुने गरी बिग्रिएको संसदीय टोलीको निष्कर्ष थियो । आफ्नै कर्मचारीले स्वीकार गरिसक्दा पनि तीन दिन नेपाल आएर जोन किङले उल्टै सरकारी ढिलासुस्ती र संचारमाध्यमले ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ गरेको भन्दै नेपालबाटै फर्कने चेतावनी दिए । उनले यसो भनिरहँदा पत्रकार सम्मेलनमा सँगै रहेको नेपालस्थित आवासीय उनैका कर्मचारीले पनि जागिरे मानसिकताका कारण चुपचाप बसिदिए । शान्ति र मानवीय पक्षमा काम गर्ने विश्वभरका साझा संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो संस्थाको गल्ती नस्वीकारी अमानवीय बन्दै नेपालीलाई अपमान गरेसँगै सरकार चिढिएको छ । बिहीबार मात्रै राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी जोन किङको भनाईप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल सरकारले उनको अभिव्यक्तिको पूर्णपाठ मगाउँदै पत्राचार गरेको छ । ‘राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारी जोन गिङको भनाईप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनले बोलेको पूर्णपाठ मगाउन भनेका छौं’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने, ‘नेपाली मिडियामा आएका तस्वीरसहितका रिपोर्टलाई ननसेन्स भन्नेले सेन्स के हो त्यो बताइदिनुपर्छ ।’ सामाजिक संजालमा शान्तिका लागि काम गर्ने निलो झण्डाधारी उच्च अधिकारीले नेपालीलाई अपमान र माग्ने बनाएको भन्दै सामाजिक संजालमा चरम रोष प्रकट गरिएको छ । ‘राष्ट्रसंघले कुहिएको चामल, दालमात्र होइन, नीलो झण्डाको अहम् ठस्स गनाउने जोन जिङ नामक जिनिस पनि पठाएछ ।’ थारुको फेसबुकमा उल्लेख छ । अन्य देशमा समेत समस्या रहेको र माग बढेको भन्दै उनले नेपालबाट फर्कने चेतावनीसमेत दिएका थिए । इराक र सिरियाजस्ता प्रभावित देशमा सहयोग लाने चेतावनी दिएका थिए  । तीन दिने भ्रमणपछि फर्कने क्रममा पुल्चोकस्थित राष्ट्र संघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बद्नाम गराउन मात्र यस्ता समाचार आएको जिकिर गरेका थिए । सार्वभौम संसदको समितिले असारको पहिलो हप्ता स्थलगत अध्ययन गरी ‘यत्तिको चामल खान हुन्छ’ भनेरै जानजान बाँडेको गोरखा, काभ्रे, बर्दियामा बाँडिएको भन्ने निष्कर्षलाई सरकारी लाचारी र कमजोरी बनेका छन् । ल्याबबाट परीक्षण गर्दा यस्तो चामल खान नहुने प्रमााणित भएको थियो । केही वर्ष अघि काभ्रे, चितवनको चेपाङ बस्ती, जाजरकोटमा यसैगरी कुहिएको चामल वितरण गरेपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देश दिइएको थियो । यस्ता नजीर भइरहँदा पुनः नेपालीलाई निरीह, दास, मगन्ते बनाउँदै मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले एकपटक फेरि अमानवीय व्यहार देखाएको छ । कुहिएको चामलबारे कमजोरी नस्वीकारी वर्षायाम लागिसक्दा पनि १० प्रतिशत पीडितले पनि  अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारी व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । आफूले यस्तै रिपोर्ट राष्ट्रसंघमा बुझाउने भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा ‘दादागिरी’ देखाएका थिए । भूकम्पले सबैभन्दा प्रभावित पारेका बारपाक र लाप्राकमा यस्तो चामल बाँडिएको थियो । लाप्राक गाविसका स्थानीय श्रीबहादुर गुरुङले डब्ल्यूएफपीकै लोगो भएकोे कुहिएको चामलको फोटो फेसबुकमा राखेपछि यो घटना बाहिर आएको थियो । डब्ल्यूएफीले सेभ द चिल्ड्रेन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सामग्री बाड्दै आएको छ । स्थानीयले पहिले यस्तै चामल खाएका थिए । जसका कारण स्थानीय केटाकेटीलाई झाडापाखाला चल्दा जीवनजल खुवाउनुपरेको थियो । यस्तो विषय बाहिर ल्याउँदा फेरि राहत नपाइने भन्दै स्थानीयल बाहिर ल्याउनन्  । तर, बाँडिएको चामल देख्दै ढुसी परेको, गन्हाउने, कुहिएको भएपछि स्थानीयले सामाजिक संजालमार्फत बाहिर ल्याएका थिए । विश्वसंस्थाका एक जिम्मेवार अधिकारीले सदस्य राष्ट्रको विपत्तिलाई हल्का रुपमा लिंदै यसरी अपमान गर्न मिल्छ ? नेपाली गरिब होला र तर, हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने किसिमले बोल्न मिल्छ ? प्रश्न अनगिन्तिी छन् । साम्राज्यवादी र विस्तावादीसँग नझुकेको देशको शीरलाई विश्व संस्थाका एउटा कर्मचारीले गिराउन पाउँदैन । हामी गिठ्ठा भ्याकुर खाएर बस्छौं तर, अपमान सहदैनौं । नेपाली मिडियालाई ‘ननसेन्स’ र सरकारलाई हेपेर बोल्ने यस्ता कर्मचारीले आफ्नो गल्ती सच्चाउनै पर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कुटनीतिक मर्यादा विपरीत युएनका कर्मचारीले बोलेको भन्दै ‘ननसेन्स’ भन्नु गलत भएको बताएको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले कुहिएको चामल बाँड्दा र खाँदा गोरखामा झाडापखाला भएर बालबालिकालाई जीवनजल खुवाउनुपरेको पाइएको भन्दै डब्ल्यूएफपीको चामलले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्व खाद्यको यस्तै कार्यक्रममा २०६६ सालमा जाजरकोटमा वितरण गरिएको चामल पनि गुणस्तरहीन भएपछि स्थानीयमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै आयोगले कारवाही गर्न  सिफारिस गर्नुपरेको थियो । याे पनि पढ्नुहाेस्ः