अन्तिम चरणमा पुग्याे बालुवाटार जग्गाको छानबिन प्रक्रिया

काठमाडौं । बालुवाटारको करिब एक सय ४७ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत तथा गुठीका तत्कालीन कर्मचारीसँग बयान लिई गुठियार र अन्य जग्गाधनीसँगसमेत बयान लिने तयारी गरेको छ । मालपोत, नापी, गुठी संस्थानका कर्मचारीलगायत ५० जनाभन्दा धेरैसँग आयोगले सोधपुछ गरिसकेको छ । सूवर्णशमशेर राणाका परिवारका केही सदस्यमाथिसमेत सिआइबीले सोधपुछ गरेको स्रोत बताउँछ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - बयानका लागि बोलाइएका अन्य जग्गाधनी उपस्थित नभएपछि आयोगले बुधबार पत्रिकामार्फत सात दिनभित्र उपस्थित हुन ८६ जनाको नाममा सूचना जारी गरेको छ । सूचना जारी भएकाहरूमा बिचौलिया शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल, छोरी लक्ष्मी ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण गुरुङ, रामप्रसाद सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीलगायत छन् ।

राणा परिवार तथा गुठियारको नामबाट जग्गा उनीहरूको नाममा नामसारी गरिएको थियो । उमाकुमारीको नामबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा आठ आना जग्गा नामसारी भएको थियो । त्यसरी जग्गा किन्नेहरूलाई भने आयोगले बोलाएको छैन । सात दिनभित्र उनीहरू उपस्थित नभए सबैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने आयोगको तयारी छ । ‘छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने,‘अब थप केही बुझ्न र बयान मात्र बाँकी छ ।’

अधिग्रहण नै भएको निष्कर्ष
सूवर्णशमशेर राणाको सो जग्गा सरकारले जफत नभई अधिग्रहण नै गरेको निष्कर्ष निकालेर आयोग र प्रहरीले छानबिन अघि बढाएको छ । उनका परिवारले सो जग्गा जफत गरिएको दाबी गरी विज्ञप्ति निकालेका थिए । अधिग्रहण गरिएकामध्ये आठ रोपनी जग्गा सरकारले २० साउन ०२२ मा कनकशमशेर राणालाई फिर्ता गरेको थियो ।

अधिग्रहण गरेको मूल्यअनुसार उनले आठ रोपनीको ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसा तिरेर सो जग्गा फिर्ता पाएका थिए । यसले पनि अधिग्रहण गरेको प्रस्ट हुन्छ । क्षतिपूर्तिका लागि त्यसवेला तीनपटकसम्म गोरखापत्रमा सरकारले सूचना निकालेको थियो । तीनपटकसम्म क्षतिपूर्ति लिन नआए जग्गा स्वतः सरकारको नाममा हुने कानुनी प्रावधान थियो । १५ मंसिर ०२१ मा ललितानिवासको दुई सय ८४ रोपनी १४ आना तीन पैसा जग्गा अधिग्रहणको निर्णय भएको थियो ।

०४७ सालमा सरकारले राजनीतिक कारणले जफत गरिएको जग्गा अध्ययन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत जफत भएको व्याख्या गरेर एक सय १२ रोपनी जग्गा ०४९ मा राणा परिवारलाई फिर्ता दिइएको थियो । बाँकी करिब ३५ रोपनी गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।

पूर्वमन्त्रीसहितका अधिकारीहरू छानबिनमा
०६७ मा गलत मनसायले गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सहयोग हुने गरी प्रस्ताव पेस गर्ने तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलाई समेत कारबारी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।